सत्ताका चतुर खेलाडीको जाल

केपी ओली जनताबाट प्रधानमन्त्री कहिले चुनिए ? नेकपाको महाधिवेशन कहिले भयो र उनी त्यो पार्टीको प्रथम अध्यक्ष कहिले भए ? तत्कालीन एमालेको नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कहिले  बहुमत आयो ? राजाले  कू गरेको बेलामा प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर सरकारमा गएको होइन र ? १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य हुँदै गर्दा २००७ सालको सम्झौता धोका हो भनेको होइन र ? वि.सं २०१५ सालमा संसदीय व्यवस्था धोका हो भन्दै चुनावमा भाग लिँदा जनताले ४ सिटमा थन्क्याएका होइनन् र ?   विसं २०१७ सालको कू पश्चात दरबारसँग साँठगाँठ गर्दै विसं २०२८ सालमा दरबारकै निर्देशनमा काँगे्रस वा प्रजातान्त्रिक शक्तिविरुद्धमा माओकोे रातो किताब बोकी देशभर गएको होइन र ? विसं २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह बहिष्कार गर्दै पुनः एक पटक निरङ्कुश राजतन्त्रलाई साथ दिँदै  प्रजातान्त्रिक शक्ति धकेलिएको होइन र ? विसं २०४६ सालको आन्दोलनमा गणेशमान सिंहले नै सम्पूर्ण वामपन्थी एक भए मात्र आन्दोलनमा सहभागी गराउने भनेपछि मात्र संयुक्त वाम मोर्चा बनाई आन्दोलनमा सहभागी भएको होइन र ? वामपन्थीहरुको एकताको सुरुवात त्यहीँबाट शुभारम्भ भएको होइन र ? माओवादी जनयुद्धमा व्यक्ति हत्याबाहेक जनतालाई मालिक बनाएको होइन र ? उक्त जनयुद्धले गणतन्त्र ल्याउनु र  बयल गाडा चढेर अमेरिका पुग्नु एकै हो भन्नु जनताको परिवर्तनको बललाई नजर आन्दज गरेको होइन र ? वा विरोध गर्नु होइन र ? त्यही गणतन्त्रले उहाँको सहयोगी राष्ट्रपति र उहाँ प्रधानमन्त्री भएको होइन र ?

लोकतन्त्रको सुन्दर स्वरूप निर्वाचन नै हो । निर्वाचनको विधि विधान र पद्धति हुन्छन् । तसर्थ  निर्वाचनमा जान सम्भवतः केहीपछि नहट्लान् । नौ महिनामा जन्मनुपर्ने बच्चा तीन महिनामा नै जबरजस्ती जन्माउँदा आमा र बच्चाको स्वाथ्य अवस्था कस्तो रहला ? तसर्थ केपी ओलीको निर्वाचन राष्ट्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ हो भन्न सकिएला ? आफू छैन त लोक छैन भन्ने प्रतिशोधका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री ओली पार्टी पङ्क्ति र जनताको मतलाई समेत तिलाञ्जलि दिए । गत निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी र एमालेको जनतासँग प्रमुख माग थियो राजनीतिक स्थायित्वका लागि बहुमतको सरकार । जनताले उनीहरुको कुरा पत्याइदिए । बहुमत होइन झण्डै दुई तिहाइ नै दिए । त्यो दुई तिहाइ मत जनतालाई उल्टै दास बनाउनाका लागि सावित भयो ।