वीरगञ्ज यातायातमा एकीकृत यातायात सेवा सुरु: सेवाग्राही खुसी, बिचौलिया नियन्त्रणमा कडाइ

वीरगञ्ज । यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जले बिहीबारदेखि एकीकृत सेवा प्रणाली सुरु गर्दै सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण सुधार गरेको छ। यससँगै एउटै कामका लागि ३–४ वटा कोठा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ भने सेवाग्राहीहरूलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध हुन थालेको कार्यालयले जनाएको छ।
नयाँ प्रणालीअनुसार सवारी दर्ता, नवीकरण, बीमा, कर तिर्ने तथा चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी सबै सेवा एउटै स्थानबाट लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरू यस परिवर्तनप्रति उत्साहित देखिएका छन्।
सेवाग्राही आलोक कुमारले भने, “सेवा एकीकृत हुनु निकै राम्रो कुरा हो। यसका लागि बालेन नेतृत्वको सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो सुधारले आम नागरिकलाई ठूलो राहत दिएको छ।”
अर्का सेवाग्राही सुजित महतोका अनुसार, “एकीकृत सेवा सकारात्मक कदम हो, तर लाइन बस्ने समस्या अझै कायम छ।

जनशक्ति थप गरेर यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग अनुरोध छ।”
यसैबीच, चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सेवामा पनि ठूलो सुधार गरिएको छ। अब लाइसेन्सका लागि हप्तौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ। कार्यालयका सहायक शाखा अधिकृत रामसुन्दर महतोका अनुसार अब सेवाग्राहीले एकै दिनमा बायोमेट्रिक र लिखित परीक्षा दिन सक्नेछन् भने भोलिपल्ट ट्रायल (प्रायोगिक परीक्षा) दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सफल सेवाग्राहीले २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स हातमा पाउने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गत श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहेको कार्यालयले सेवा प्रवाहमा देखिएको अव्यवस्था हटाउन कडा कदम चाल्ने जनाएको छ। विशेष गरी बिचौलियामार्फत हुने सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
कार्यालयका अनुसार केही बिचौलियाहरूले सवारी बीमा, नवीकरण तथा लाइसेन्सजस्ता सेवाका नाममा सेवाग्राहीलाई झुक्याउने, अनावश्यक शुल्क असुल्ने र हैरानी दिने गरेका थिए। यस्तो गतिविधिले सेवाग्राहीमा असन्तुष्टि बढ्नुका साथै कार्यालयको छविमा समेत नकारात्मक असर परेको थियो।

सहायक शाखा अधिकृत महतोले सेवाग्राहीलाई कुनै समस्या परे सिधै कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गर्दै बिचौलियाको प्रयोग नगर्न अपिल गर्नुभएको छ।
प्रदेश सरकारको सेवा सुधार अभियान अन्तर्गत लागू गरिएको यो एकीकृत प्रणालीले नागरिकलाई झन्झटमुक्त सेवा प्रदान गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र सरकारी निकायप्रति जनविश्वास मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, वीरगञ्जमा सुरु गरिएको यो मोडेल सफल भए अन्य कार्यालयमा समेत विस्तार गरिने सम्भावना रहेको छ।