वीरगञ्ज । जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ। प्रतिवेदन लामो समयदेखि गोप्य राखिएको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला सरकार यसलाई सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षतर्फ अघि बढेको हो।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेकी छन्। सो छलफलपछि सार्वजनिक गर्ने मिति तय हुने बताइएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले भने यसबारे औपचारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसयता मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन ग्रहण गरिसकेको भए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन।
यसबीच जेनजी आन्दोलनका अगुवा तथा नागरिक निगरानी समूहहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा दैनिकजसो प्रदर्शन हुँदै आएको छ भने नेपाली कांग्रेसले समेत केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
स्रोतका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३–२४ का घटनामा संलग्न ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। केही उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि समेत कारबाही तथा कैद सजायको सिफारिस गरिएको बताइएको छ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूमाथि विभागीय कारबाहीको सिफारिस समेत गरिएको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि आयोग गठन प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएका विवादका कारण प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूबारे पनि बहस हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको छुट्टै छानबिन समितिले पनि उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वविरुद्ध कारबाही सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार पारेको जनाइएको छ।
चौतर्फी दबाब र राजनीतिक संवेदनशीलताबीच सरकारले नयाँ सरकार गठन अघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ।
दिशा निर्देश 
