रास्वपा सरकार गठनको तयारीमा, शाह प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना

वीरगञ्ज । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको सबै नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

हालसम्मको मतपरिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ उल्लेख्य सफलता हासिल गर्दै झण्डै दुई तिहाइ नजिकको समर्थन प्राप्त गर्ने अवस्था देखिएको छ। यस परिणामका आधारमा अबको सरकार रास्वपाले एक्लै गठन गर्ने सम्भावना देखिएको छ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी अभियानकै क्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार विगतमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेप्रति अनिश्चित देखिएको मतसमेत यसपटक शाहको नाम सार्वजनिक गरिएकै कारण रास्वपातर्फ आकर्षित भएको हुन सक्छ।

कसरी बन्छ सरकार ?

नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। रास्वपाले बहुमत नजिकको समर्थन प्राप्त गरेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उहाँकै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधान रहेको छ।

निर्वाचन आयोगले चैत महिनाको पहिलो सातासम्म समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र दिने तयारी गरेको जनाएको छ। आयोगबाट प्रमाणपत्र वितरण भएपछि सबै राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २१ अनुसार आफ्नो संघीय संसदीय दल गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सोही ऐनअनुसार संघीय संसद्का निर्वाचित सदस्यहरूले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। रास्वपाले चुनावअघि नै बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेकाले संसदीय दलको नेतामा पनि उनै चयन हुने सम्भावना देखिएको छ।

दलहरूले संसदीय दल गठन गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त प्रमाणपत्रका आधारमा चैतको दोस्रो सातासम्म संसद्को बैठक बस्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसपछि सोही समयावधिभित्र रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाहको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन हुन सक्ने देखिन्छ।

रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा हाल कायम मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ वटामा सीमित गर्ने तथा दक्ष र विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने नीति उल्लेख गरेको छ। तर संविधानअनुसार मन्त्री बन्ने व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरेमा उसलाई छ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य बनाइदिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।

यसकारण रास्वपाले घोषणापत्रअनुसार पूर्ण रूपमा विज्ञ मन्त्रीहरूको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा सहज देखिँदैन। साथै संविधानमा रहेको उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक समर्थन राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा पनि आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल संशोधन सम्भावना कम देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।