दिशा निर्देश 
वीरगञ्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने अन्तरिम सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनलाई अन्तिम टुंगोका लागि पूर्ण इजलासमा पठाइने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त रिटलाई अन्तिम निर्णयका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि इजलासले उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सरकारको निर्देशनअनुसार रवि लामिछानेविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
लामिछानेसहित उनका साझेदार जीबी राई र पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक छविलाल जोशीविरुद्ध संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय पुस ३० गते गरिएको थियो। सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने कायमै राखिएको थियो।
यदि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता भएमा चितवन–२ बाट निर्वाचित लामिछानेलाई संसद् प्रवेश गर्न सहज हुने देखिन्छ। तर ती मुद्दा कायम रहेमा उनले चुनाव जिते पनि सांसदका रूपमा काम गर्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ।
लामिछानेसहित गोर्खा मिडियासँग सम्बन्धित उनका साझेदारहरूविरुद्ध रूपन्देही, कास्की, काठमाडौं, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्।
