समावेशीताको नाराबीच प्रत्यक्ष चुनावमा मुस्लिम समुदायको कमजोर उपस्थिति

वीरगञ्ज । नेपालको संविधानले राज्यका सबै संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्वको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलहरूले ११० जनाको बन्दसूची बुझाउँदा मुस्लिम समुदायबाट कम्तीमा पाँच जना अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर यही समावेशीताको मर्म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पुग्दा व्यवहारमा कमजोर देखिएको छ ।
१६५ वटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट मुस्लिम समुदायका उम्मेदवार चार जनाभन्दा बढी छैनन् । जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्सा ओगटेको मुस्लिम समुदाय प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अत्यन्त न्यून सहभागितामा सीमित हुनु आफैंमा गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले बारा–३ बाट सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर र कपिलवस्तु–१ बाट अतहर कलाम मुसलमानलाई उम्मेदवार बनाएको छ । नेकपा (एमाले)ले महोत्तरी–२ बाट कासिम नदाफ, पर्सा–४ बाट जालिम मियाँ र बाँके–२ बाट मोहम्मद इतिस्याक राईलाई मैदानमा उतारेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बारा–४ बाट रहबर अन्सारी, रौतहट–२ बाट शेख सगिर र रुपन्देही–५ बाट ताेफिक अहमद खानलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

राष्ट्रिय निर्माण दल पार्टीबाट बारा -४ मा समिम अंसारी,  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट सुनसरी–४ मा महमद मोहफुज अन्सारी, रुपन्देही–३ मा फैज अहमद खान, रुपन्देही–५ मा वकिल मुसल्मान र कपिलवस्तु–३ मा एहसन अहमद खाँ उम्मेदवार छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले रुपन्देही–५ बाट अहमद्दिन खानलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

संवैधानिक रूपमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने दाबी गरिए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मुस्लिम समुदायको सीमित पहुँचले राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

समानुपातिक सूचीमा मात्र समावेशीता पूरा गर्नु र प्रत्यक्ष चुनावमा उपेक्षा गर्नु समावेशीताको आत्मा विपरीत देखिन्छ ।
लोकतन्त्र केवल मतदान गर्ने अधिकारमा सीमित हुँदैन, उम्मेदवार बन्ने र निर्णय तहमा पुग्ने समान अवसर पनि हो ।

यदि राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमै मुस्लिम समुदायलाई विश्वास र अवसर दिन सक्दैनन् भने समावेशी लोकतन्त्रको सपना अझै अधुरो नै रहनेछ ।