वीरगञ्ज । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज देशभर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ताका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य कागजातका रूपमा तोकेको छ।
आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको कार्यसूचीअनुसार उम्मेदवारले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पनि आवश्यक रहनेछ।
उम्मेदवारी दिँदा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह, अथवा तिनको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेका उम्मेदवारले सम्बन्धित पदबाट राजीनामा दिएको निस्सा पनि पेश गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित अनुसूचीबमोजिम प्रतिनिधि मुकरर गरिएको फारामसमेत आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार योग्यता पुगेका व्यक्तिले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा सोही निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थकसहित विवरण भरी हस्ताक्षर गरिएको मनोनयनपत्र पेश गर्नुपर्नेछ।
दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको खण्डमा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सोसरहको समितिका अधिकृत पदाधिकारीद्वारा जारी गरिएको उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र पनि अनिवार्य हुनेछ। एकल चुनाव चिह्न लिएर संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी दलहरूको हकमा निर्देशिकाबमोजिमको औपचारिक पत्र आवश्यक पर्नेछ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा १० हजार रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरेको रसिद वा भौचर पेश गर्नुपर्नेछ। महिला, दलित, अल्पसंख्यक वा आर्थिक रूपमा विपन्न उम्मेदवारका लागि धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक रूपमा विपन्न उम्मेदवारले सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र पनि बुझाउनुपर्नेछ।
यसका अतिरिक्त उम्मेदवारले स्वघोषणा पत्र, वैयक्तिक विवरण फाराम तथा आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, धितोपत्र, ऋण लिएको वा दिएको विवरण उल्लेख गरी सिलबन्दी रूपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त निकायबाट लिएको पेस्की फछ्र्योट गरेको निस्सा र लेखा परीक्षणबाट किटानी बेरुजु देखिएको भए सो फछ्र्योटको प्रमाण पनि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
