सप्तरीका साम्प्रदायिक तथा महिला अपमानसम्बन्धी घटनामा कडा कारबाहीको माग गर्दै वीरगञ्जमा ज्ञापनपत्र

वीरगञ्ज । सप्तरी जिल्लामा हालै घटेका गम्भीर साम्प्रदायिक उत्तेजनात्मक तथा महिला अपमानसम्बन्धी घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै नेपाल मुस्लिम समाज संघ, पर्साले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संघले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन कार्कीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो।

ज्ञापनपत्रमा सप्तरीमा सार्वजनिक स्थलमै मुस्लिम महिला तथा चेलीबेटीहरूलाई रोक्दै जबर्जस्ती धार्मिक नारा लगाउन बाध्य पारिएको, डरत्रास सिर्जना गरिएको र उक्त घटनालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार–प्रसार गरिएको विषयलाई गम्भीर आपराधिक कार्यको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तो कार्यले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, लैङ्गिक सम्मान तथा मानवीय गरिमाको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरेको संघको ठहर छ।

संघले विशेषतः तराईजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने उद्देश्यले निर्माण तथा प्रसारण गरिएका उत्तेजनात्मक भिडियो, अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्रीहरू राज्यको सार्वभौमिकता, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक सुरक्षामाथिको खुला चुनौती भएको जनाएको छ। समयमै यस्ता गतिविधि नियन्त्रण नगरे प्रशासनिक निष्क्रियता र कानुनी दायित्वप्रतिको उदासीनता देखिने चेतावनी समेत दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रमार्फत नेपाल मुस्लिम समाज संघले साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलाउने, महिलामाथि अपमानजनक तथा जबर्जस्ती व्यवहार गर्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत घृणा फैलाउने सबै व्यक्तिहरूको तत्काल पहिचान गरी कुनै राजनीतिक, धार्मिक वा सामाजिक दबाबविना प्रचलित कानूनअनुसार कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ। साथै सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित सम्पूर्ण उत्तेजनात्मक तथा घृणात्मक सामग्री तुरुन्त हटाई डिजिटल निगरानी सुदृढ गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह छ।

संघले तराईसहित सम्भावित संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कतामा राखी शान्ति, सहअस्तित्व र सार्वजनिक सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्न तथा कुनै पनि समुदायको धार्मिक आस्था, महिला सम्मान र मानवीय गरिमामाथि हुने आक्रमणप्रति राज्यको ‘शून्य सहनशीलता’ नीति व्यवहारमै लागू भएको स्पष्ट सन्देश दिन माग गरेको छ।

नेपाल मुस्लिम समाज संघ संविधान, कानून र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पक्षमा उभिँदै आएको जिम्मेवार सामाजिक संस्था भएको उल्लेख गर्दै, यदि यस्ता गम्भीर घटनाप्रति राज्य समयमै संवेदनशील र प्रभावकारी रूपमा नउत्रिए भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने स्पष्ट चेतावनी पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।