चिकित्सक र आयकर बहस: सुधारको बहानामा राज्यको नियामक कमजोरी ढाकिँदै त छैन?

डा. मोहम्मद एनामुल हक

              नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा स्वास्थ्य सेवा केवल रोजगारी वा व्यवसाय मात्र होइन, यो मानव जीवनको रक्षा र राष्ट्र निर्माणसँग जोडिएको आधारभूत क्षेत्र हो। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरूको आय, कर र पेशागत अवस्थाबारे भइरहेको बहस आज भावनात्मक होइन, तथ्य र विवेकमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जाल, केही सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक टिप्पणीहरूमा चिकित्सकहरूलाई कर छल गर्ने समूहका रूपमा चित्रित गर्ने प्रयास देखिएको छ। यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। के यो बहस साँच्चै कर प्रणाली सुधारका लागि हो, वा राज्यको कमजोर नियमन र प्रशासनिक असफलता लुकाउने सजिलो माध्यम मात्र?

यस बहसको मूल समस्या राज्यको दोहोरो दृष्टिकोण हो। एकातिर चिकित्सकलाई सेवा प्रदायक भन्दै न्यून सुविधा, असुरक्षा र सीमित अधिकारमा बाँधिन्छ, अर्कोतिर व्यवसायी ठहर गर्दै करको कठघरामा उभ्याइन्छ। यस्तो विरोधाभासी सोचले स्वास्थ्य प्रणाली बलियो हुँदैन। बरु यसले चिकित्सकहरूको मनोबल कमजोर बनाउँछ, पेशागत असन्तुष्टि बढाउँछ र अन्ततः दक्ष जनशक्ति पलायनलाई तीव्र बनाउँछ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवामा पर्छ।

यथार्थ के हो भने सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूको तलब आज पनि जिम्मेवारी, जोखिम र कार्यभारको अनुपातमा न्यून छ। निजी क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकहरूको आय पनि स्थिर र सुनिश्चित छैन। यस्तो अवस्थामा समग्र चिकित्सक समुदायलाई कर छलको आरोप लगाउनु समस्याको समाधान होइन, उल्टै बहसलाई गलत दिशातर्फ लैजाने प्रयास मात्र हो।

कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो र चिकित्सक यसबाट अलग छैनन्। तर कर संकलनमा कमजोरी छ भने त्यसको दोष व्यक्तिलाई होइन, प्रणालीलाई दिनुपर्छ। पारदर्शी आय विवरण, डिजिटल बिलिङ, समान नियमन र प्रभावकारी कर प्रशासन सबै पेशामा समान रूपमा लागू गरिनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै बनाइने कर नीति दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन्छ।

चिकित्सकले आफ्नो सीप, ज्ञान र दक्षता बढाउन गर्ने खर्चलाई व्यावसायिक पुँजीका रूपमा मान्यता दिनु आजको आवश्यकता हो। लामो अध्ययन अवधि, तालिम, नयाँ प्रविधि सिकाइ र उच्च शिक्षामा गरिएको लगानीलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था भएमा यसले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र सेवा गुणस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछ।

स्वास्थ्य सेवालाई शुद्ध सामाजिक सेवाको रूपमा परिभाषित गर्ने बहस पनि गम्भीर रूपमा उठ्नुपर्छ। दुर्गम र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सेवा दिने चिकित्सकहरूको योगदानको मूल्य पैसाले मात्र नाप्न सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा विशेष कर सहुलियत वा छुटको व्यवस्था गरिएमा दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन रोक्न सहयोग पुग्न सक्छ।

निश्चय नै सबै क्षेत्रलाई पूर्ण करमुक्त गर्नु व्यावहारिक नहुन सक्छ। तर चिकित्सकले भोग्ने लामो अध्ययन, उच्च जोखिम र गहिरो सामाजिक जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गर्दै पृथक् कर स्ल्याब वा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नु न्यायोचित देखिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफामुखी व्यवसायभन्दा माथि राखेर हेर्ने दृष्टिकोण आज अपरिहार्य भइसकेको छ। राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई व्यापारिक वस्तु होइन, आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न चिकित्सक मैत्री र व्यवहारिक कर नीति अवलम्बन गर्नैपर्छ।

सेवा प्रदायक आर्थिक रूपमा सुरक्षित र सम्मानित भए मात्र नागरिकले गुणस्तरीय, सुलभ र विश्वासयोग्य स्वास्थ्य सेवा पाउँछन्। त्यसैले करसम्बन्धी बहस आरोपमा होइन, तथ्य, न्याय र नीतिगत सुधारमा आधारित हुनुपर्छ। अब समाधान खोज्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउने जिम्मेवारी राज्यकै काँधमा छ।

(लेखक डा. मोहम्मद एनामुल हक वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट सर्जनका रूपमा कार्यरत छन्।)