वीरगञ्ज । निर्वाचन आयोगले तयार पारी हाल परामर्शका क्रममा रहेको निर्वाचन आचारसंहिता संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई पूर्ण रूपमा लागू हुने भएको छ ।
प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकाय तथा तिनका पदाधिकारी, संघीय तथा प्रदेश सरकारका निकाय र पदाधिकारीहरू पनि आचारसंहिताको दायराभित्र रहनेछन् । यसैगरी पालिका प्रतिनिधि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मी, साथै सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारीलाई समेत आचारसंहिता अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ ।
राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, दल तथा उम्मेदवारका निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि र मतगणना प्रतिनिधिलाई पनि आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था र पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालय, शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, साथै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था र तिनका कर्मचारीलाई पनि पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आचारसंहिता निजी क्षेत्रसम्म विस्तार गर्दै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, ती क्षेत्रका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारलाई समेत समेटिएको छ । यसका अतिरिक्त आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई पनि आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आचारसंहिता आवश्यक सुझाव र सल्लाह संकलनपछि केही दिनभित्रै लागू गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
