प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नयाँ आचारसंहिता सार्वजनिक

वीरगञ्ज । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ सार्वजनिक गरेको छ। हाल राय–सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको उक्त आचारसंहितामा निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन केही नयाँ तथा कडा व्यवस्था थप गरिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रस्तावित आचारसंहिताअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, निर्वाचन खर्चसँग सम्बन्धित सबै बिल, भरपाई र रसिद सुरक्षित राख्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ।

आयोगले निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरण शीर्षकअन्तर्गत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने बेलामै निर्वाचनमा खर्च हुने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने र सोही खातामार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, उम्मेदवारको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने र उक्त पदाधिकारीको नाम, ठेगाना तथा विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलले पनि निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने र दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित आचारसंहितामा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै लिनुपर्ने उल्लेख छ। व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगका रूपमा नगद प्राप्त भएमा सो रकमको रसिद वा भरपाई दिई बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आम्दानी तथा खर्चको सम्पूर्ण विवरण प्रचलित कानुनअनुसार आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ। आयोगले आवश्यक ठानेमा खर्चसम्बन्धी सक्कल बिल, भरपाई तथा बैंक खाताको विवरण पेश गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपछि उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी कानुनले तोकेको अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, यी व्यवस्थाले निर्वाचन खर्चको स्रोत र प्रयोगमा पारदर्शिता बढाउने, अवैध खर्च नियन्त्रण गर्ने तथा स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वासयोग्य निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।