दिशा निर्देश 
वीरगञ्ज । निर्वाचन आयोगले जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक तर्फका समावेशी समूहहरूको प्रतिशत निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, २०७४ अनुसार दलित, आदिवासी–जनजाति, खस–आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायका लागि जनसङ्ख्यामा आधारित कोटाको प्रतिशत तोक्न आयोगले तयारी अघि बढाएको हो। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधिहरू समेटिएको ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार समितिलाई राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्याङ्कको आधारमा समावेशी प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।
यस विषयमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयोगका पदाधिकारी, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधर, गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल तथा प्रमुख तथ्याङ्क अधिकृत मधुसुदन बुर्लाकोटीबीच विस्तृत छलफल भएको आयोगले जनाएको छ।
