सरकार र जेनजीबिचको १० बुँदे सम्झौता

वीरगञ्ज । जेनजीको नेतृत्वमा भएको भदौ २३–२४ को जनआन्दोलनका माग सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच ऐतिहासिक सम्झौतामा आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी पक्षबाट सहिद परिवारका अगुवा भोजविक्रम थापाबीच हस्ताक्षर भएपछि हल लामो समय तालीले गुञ्जिएको थियो।

समारोहमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता, मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललगायतको उपस्थिति थियो। स्वतन्त्र पर्यवेक्षकका रूपमा नागरिक अगुवाहरू खगेन्द्र संग्रौला, विद्याधर मल्लिकलगायत पनि उपस्थित थिए।

जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार, घाइते तथा विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरू ठूलो संख्यामा समारोहमा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले यो सम्झौतालाई “इतिहासको नयाँ कोसेढुंगा” भन्दै यसले “भोलिको परिवर्तनलाई निर्देशित गर्ने” विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले जनआन्दोलनका सहिद, घाइते तथा आन्दोलनमा सक्रिय जेनजी युवाहरूको योगदान “नेपालको इतिहासमा स्थायी रूपमा अभिलेखित हुनेछ” भनिन्।

सम्झौताले जनआन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको परिपूरण, मानवअधिकार उल्लङ्घनको छानबिन, दण्डहीनता अन्त्य, राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निर्वाचन प्रणाली सुधार, संविधान संशोधन, समावेशी प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, डिजिटल स्वतन्त्रता तथा सुशासनका विषयलाई प्राथमिकताका रूपमा समेटेको छ।

सम्झौताअनुसार

जनआन्दोलनका सहिदहरूलाई आधिकारिक रूपमा घोषणा,

सहिद परिवार र घाइतेको अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, रोजगारी र स्मृतिको व्यवस्था,

भदौ २३–२४ का घटनाको स्वतन्त्र छानबिन,

दलीय भागबण्डा र राजनीतिक–नीतिगत भ्रष्टाचारको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग,

निर्वाचन प्रणालीमा NOTA, प्राइमरी इलेक्सन, पारदर्शी खर्च, सम्पत्ति विवरण अनिवार्य,

देशभरिकै जनसहभागितासहित संविधान संशोधन सुझाव आयोग,

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत तथा युवा प्रतिनिधित्वको अर्थपूर्ण समावेशिता,

सरकारको सबै निर्णय, खर्च र नियुक्तिमा पारदर्शिताको कडाइ,

डिजिटल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता
जस्ता बुँदाहरू समावेश छन्।

नेपाल सरकारले विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घन, भ्रष्टाचार तथा दमनसम्बन्धी सबै जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू कानुनी प्रबन्धका अधीनमा रही सार्वजनिक गर्ने प्रावधान पनि यस सम्झौतामा समेटिएको छ।