वीरगञ्ज । मधेस प्रदेश सरकारले अघिल्ला मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णय खारेज गर्दै प्रशासनिक तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिने नीति लिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार २०८२ साउन २३ देखि २०८२ भदौ १९ गतेसम्मा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर गरिएको छ। त्यस्तै साउन २३ मा गठित मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालमा विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले गरेका नियुक्ति, जिम्मेवारी हस्तान्तरण तथा थप जिम्मेवारी तोक्ने निर्णयहरू पनि खारेज गरिएको छ।
यससँगै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जयकुमार श्रीवास्तवलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म आन्तरिक प्रशासन तथा आर्थिक अधिकारसहित सचिवस्तरीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएको भन्दै सरकारले नागरिकको जीवनरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी वर्षायाममा डेंगु, झाडापखाला, हैजा लगायतका रोगको सम्भावित फैलावट रोकथाम, उपचारका लागि आवश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने र जरुरी परे थप बजेट व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तै बाढी, डुबान, आगलागी लगायतका प्राकृतिक विपद्को जोखिम उच्च रहेको उल्लेख गर्दै जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बद्ध निकायहरूलाई सक्रिय समन्वय र सहकार्य गर्न गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यसमितिलाई निर्देशन गरिएको छ।
