राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था : व्यक्तिगत कर्जा एक करोड, लघुकर्जा १५ लाख

वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत गरिएको संशोधन तथा नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (BFIs) लाई सर्कुलर जारी गरेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जा पुनरसंरचना, व्यक्तिगत कर्जा सीमा, व्याजदर तथा लघुकर्जा सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको थियो।

इलामसहित बाढी–पहिरो प्रभावित जिल्लाका उद्यम तथा व्यवसायहरूले प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
BFIs ले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीको विश्लेषण गरी आवश्यकताको आधारमा कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी आगामी चैत महिनाभित्र कर्जा पुनरसंरचना पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्दा, कर्जा जस वर्गमा रहेको थियो, उही वर्गीकरण कायम राख्नु पर्नेछ र सोही वर्गअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ।

अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोजन स्पष्ट नभएका व्यक्तिगत कर्जा तथा अधिविकर्ष कर्जासहित अधिकतम एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।
तोकिएको सीमा नाघेर कर्जा प्रवाह गरेमा, सीमा नाघेका रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रचलित ऐनअनुसार इजाजतप्राप्त संस्थालाई उपलब्ध गराइने कर्जामा लागू हुने व्याजदर ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसअघि यो व्याजदर ६ प्रतिशत थियो।

केन्द्रीय बैंकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्दा अपनाउनुपर्ने नयाँ मापदण्ड पनि थपेको छ।
विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिहरू समूहमा आवद्ध वा नभएका लाई स्वीकार्य धितोका आधारमा प्रति व्यक्ति १५ लाख रुपैयाँसम्मको लघुकर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा ७ लाख रुपैयाँ मात्र थियो।

समूहमा आवद्ध सदस्यलाई एकै अवधिमा सामान्य कर्जा वा धितो कर्जामध्ये एक मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने नियम यथावत राखिएको छ।