वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएपछि मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनतर्फ राजनीतिक हलचल तीव्र बनेको छ। एमाले बाहेकका दलहरूले विश्वासको मत नदिने स्पष्ट घोषणा गरिसकेका छन्।
एमाले बाहेकका ७३ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले हिजो मुख्यमन्त्री यादवलाई संविधानको धारा १६८(३) अनुसार एकपटक विश्वास मत लिने अवसर दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको हो। अदालतले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएमा प्रदेश प्रमुखले धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा अघि बढ्न सक्ने मार्ग खुला गरेको छ।
मधेश प्रदेशसभामा १०७ सदस्य छन्। बहुमतका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ। एमालेसँग सभामुखसहित २५ सांसद रहे पनि एकजना निलम्बित छन्। अर्कोतर्फ सातदलीय गठबन्धनमा कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सांसद गरी ७३ जना छन्—जसले यादवलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका हुन्।
गएको कात्तिक २३ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम ‘सबैभन्दा ठूलो दल’ का नेता भन्दै सरोजकुमार यादवलाई बिहानीपख महोत्तरीको एक होटलमा शपथ खुवाएपछि तीव्र विवाद चुलिएको थियो। प्रदेशसभाको बहुमतको आधारभूत संवैधानिक प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै गरिएको यो नियुक्तिपछि संघीय सरकारले सिफारिस गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका थिए।
यो वेवसाइट दिशा निर्देश डट कमको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
कम्पनी दर्ता नं : २४७८४८/०७७/७८
सुचना विभाग दर्ता नं : २८२४-२०७८/८९
दिशा निर्देश 
