वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मुद्दा किनारा नलागेसम्म नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आज सुनाइएको आदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित संवैधानिक प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेकाले अन्तिम फैसला नभएसम्म नवगठित मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शिताको प्रथम दृष्टिमा गम्भीर प्रश्न उठेकाले कात्तिक २३ गते गठित भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै पनि नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नू।’
अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६९(४०) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अपनाइने संसदीय मूल्यमान्यताविपरीत कुनै पनि कदम नचाल्न मुख्यमन्त्री यादवलाई निर्देश गरेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ यही मङ्सिर ११ गते तोकिएको छ।
यसअघि मधेस प्रदेशसभाका ७४ सदस्यले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यो वेवसाइट दिशा निर्देश डट कमको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
कम्पनी दर्ता नं : २४७८४८/०७७/७८
सुचना विभाग दर्ता नं : २८२४-२०७८/८९
दिशा निर्देश 
