वीरगञ्ज । जनमत पार्टी फुटेर गठन गरिएको जनस्वराज पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई खारेज गरेको छ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलसमेतको पूर्ण इजलासले हिजो सुनाएको फैसलामा दल विभाजनबाट जन्मिएको जनस्वराज पार्टी कानुनसम्मत छैन भन्दै मान्यता नदिने निर्णय सुनाएको हो।
फैसलामा राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको संशोधनलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले २०८२ असोज २८ गते जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ। तर अध्यादेशको प्रभाव समाप्त भइसकेको अवस्थामा साविककै ऐन लागू हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
अदालतले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसका आधारमा गरिएको आयोगको निर्णय कानुनसम्मत नठहरिने स्पष्ट गर्दै जनस्वराज पार्टी दर्ता प्रक्रियालाई अमान्य घोषित गरेको हो।
यो वेवसाइट दिशा निर्देश डट कमको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
कम्पनी दर्ता नं : २४७८४८/०७७/७८
सुचना विभाग दर्ता नं : २८२४-२०७८/८९
दिशा निर्देश 
