दिशा निर्देश 
काठमाडौँ । सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । असोज ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत गरिएको उक्त व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । अबदेखि सांसदसहित अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न नपाउनेछन् । तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ तथा प्रदेशका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था यथावत् रहनेछ ।
यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न र तत्काल आवश्यक क्षेत्रहरूमा स्रोत केन्द्रित गर्न यस्तो कदम उठाएको जनाएको छ । यसअन्तर्गत सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत, सेवा प्रवाह, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिइँदै विकास आयोजनाहरूको पुनर्प्राथमिकीकरण गर्ने, अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययिता सम्बन्धी नयाँ निर्देशनहरू लागू गरिएको छ ।
सरकारले नयाँ र पूर्वतयारी नभएका साना आयोजनामा बजेट रोक्का गर्ने, उद्देश्यभन्दा बाहिर विनियोजित रकम काट्ने र पहिचान नभएका वा उपयोगिता नदेखिएका एकमुष्ट बजेटलाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन सक्ने साना आयोजनामा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत भएको बजेट विनियोजन पनि रोकिनेछ । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भइसकेका तर भुक्तानी बाँकी रहेका क्रियाकलापका लागि आवश्यकतानुसार रोक्का फुकुवा गरिने छ ।
चालु खर्च घटाउन सरकारले कठोर कदमहरू चाल्ने भएको छ । अबदेखि अत्यावश्यकबाहेक तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन गरिने छैन र गर्नै परेमा सरकारी हल वा अनलाइन माध्यम प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सरकारी खर्चमा हुने विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ भने नियमित कामका लागि बैठक भत्ता नदिने व्यवस्था गरिएको छ । तर कानुनअनुसार गठन भएका समितिको कार्यालय समयबाहिरका बैठकका लागि भने भत्ता उपलब्ध हुनेछ ।
संरचनागत सुधारका क्रममा सरकारले प्राविधिक जनशक्तिबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, स्थायी दरबन्दीमार्फत विशेषज्ञ सेवाको सट्टा परामर्श सेवाबाट काम गर्ने, साथै अर्थ, गृह, परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयको संरचना र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अनावश्यक दरबन्दी हटाउने नीति लिएको छ । सवारी साधनको उपयोगमा पनि मितव्ययिता अपनाइने भएको छ । एकभन्दा बढी गाडी प्रयोगमा रोक लगाइएको छ भने नयाँ गाडी खरिद नगरी उपलब्ध साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यी सबै निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नेछन् । सरकारको विश्वास छ कि यस्ता कदमहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, अनुत्पादक खर्च घटाउन र पुँजीगत खर्चलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ ।
