काठमाडौं। राष्ट्रियसभाले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
आजको सभामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै विधेयकमा द्विअर्थी शब्द प्रयोग नगरिएको दाबी गरे। त्यस्तो पाइएमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए। गुरुङले विश्वभर साइबर अपराध चुनौती बनेको बताउँदै नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल नियमन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे।
मन्त्री गुरुङले नियमनलाई नियन्त्रणसँग नजोड्न आग्रह गर्दै धार्मिक सद्भाव कायम राख्न पनि विधेयक आवश्यक भएको स्पष्ट पारे।
विचार क्रममा राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले फरक–फरक धारणा राखे। केही सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जाल नियमन अपरिहार्य रहेको बताए भने कतिपयले विधेयकका प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने खालका भएको भन्दै आपत्ति जनाए।
सदस्य अञ्जान शाक्यले विधेयकले विकृति नियन्त्रणमा मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नियमनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। तर सदस्य घनश्याम रिजाल, किरणबाबु श्रेष्ठ, डा. वेदुराम भुसाललगायतले प्रावधान नियमन नभई नियन्त्रणमुखी रहेको भन्दै संविधानले व्यवस्था गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने चेतावनी दिए।
सभाअध्यक्ष नारायण दाहालले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने जानकारी दिँदै अर्को बैठक भदौ ६ गते शुक्रबार १२:१५ बजे बस्ने बताए।
यो वेवसाइट दिशा निर्देश डट कमको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
कम्पनी दर्ता नं : २४७८४८/०७७/७८
सुचना विभाग दर्ता नं : २८२४-२०७८/८९
दिशा निर्देश 
