वीरगञ्ज, १८ साउन — खुला सिमानाका, सीमित नियन्त्रण र बढ्दो चोरी पैठारीका कारण वीरगञ्जका दुई प्रमुख भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएको वार्षिक राजस्व लक्ष्यमा उल्लेखनीय कमि भोग्नुपरेको छ।
नेपाल भन्सार विभागले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब १८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य दिएको थियो। तर सो कार्यालयले केवल १ खर्ब ७५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमात्र सङ्कलन गर्न सकेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ८०.३५ प्रतिशत मात्र हो।
पछिल्लो वर्षको तुलनामा यो लक्ष्य करिब २७ अर्बले कम थियो। अघिल्लो आव २०८०/८१ मा कार्यालयलाई २ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोडको लक्ष्य दिइएको थियो, तर त्यसवर्ष पनि केवल १ खर्ब ५७ अर्ब ४० करोडमात्र सङ्कलन भएको थियो।
भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछाने का अनुसार खुला सिमानाका, रोटीबेटीको सम्बन्ध र सीमावर्ती जनताबीचको नजिकको सम्बन्धले औपचारिक कारोबारभन्दा अनौपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहन दिएको छ। “सीमानाका पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ,” उनले भने, “यही कारणले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकिएन।”
सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले २०८१/८२ मा ६० अर्ब ४ करोड ८७ लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पाएको थियो। तर उक्त कार्यालयले पनि केवल ४९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सक्यो। अघिल्लो आवमा यो लक्ष्य ६५ अर्ब नाघेको थियो।
लामिछानेका अनुसार लक्ष्य घटाइए पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १२ प्रतिशत राजस्व वृद्धि भएको छ, जुन आर्थिक गतिविधिमा सुधारको सङ्केत हो।
वीरगञ्जमा सीमापार तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सार कार्यालय सक्रिय रहे पनि अपेक्षाकृत सफलता मिलेको छैन। पर्सा प्रहरीले मात्रै गत आवमा ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका ९१ वटा मालबाहक सवारीसाधन समातेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा बुझाएको छ।
साथै, भन्सार छली गरेर ल्याइएका थप ७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरका सामानहरू वीरगञ्ज भन्सारमा बुझाइएको छ। बरामद गरिएका वस्तुहरूमा लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, ड्राइफ्रुट्स, सवारीसाधन पार्टपुर्जा लगायत छन्।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नम्बर १३ गण पर्साले एक वर्षमा ४० करोड ९१ लाख रुपैयाँ मूल्यका भन्सार छली तथा बिलबिजकविहीन वस्तुहरू बरामद गरेको जनाएको छ। तीमध्ये २८ करोड ९२ लाख बराबरका सामान भन्सार कार्यालयमा बुझाइएका हुन् भने ११ करोड ९९ लाख मूल्यका अन्य सामग्री राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाइएको छ।
सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम भण्डारी का अनुसार वीरगञ्जको सहरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अवैध गोदामहरूमा छापा मारेर औसतमा साताेमा दुईपटक भन्सार छलीका लत्ताकपडा र पार्टपुर्जा बरामद भइरहेका छन्।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतम ले राज्यको नीतिगत कमजोरीले अवैध कारोबार प्रोत्साहित भएको दाबी गरे। “राजस्व सङ्कलन कम हुनुको मूल कारण वैधभन्दा अवैध कारोबार सुलभ हुनु हो,” उनले भने, “उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन हुने खालका नीति, कर छुट र सुरक्षाको ग्यारेन्टीबिना राजस्व लक्ष्य पूरा हुँदैन।
पर्सा जिल्लाको १०७ किलोमिटर लामो खुला सिमानाका, कमजोर निगरानी र समन्वयको अभावले राजस्व सङ्कलन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सुरक्षा निकायहरूले प्रयास गरे पनि नीति र संयन्त्रमा सुधार नगरेसम्म वीरगञ्जजस्ता मुख्य व्यापारिक नाकाहरूबाट हुने अवैध कारोबार रोकिने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
यो वेवसाइट दिशा निर्देश डट कमको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
कम्पनी दर्ता नं : २४७८४८/०७७/७८
सुचना विभाग दर्ता नं : २८२४-२०७८/८९
दिशा निर्देश 
