काठमाडौँ, साउन १३ —स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति थप्न सरकारले स्वीकृति नदिँदा योजना अलपत्र परेको गुनासो गरेका छन्। मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा तीनपटक जनशक्ति थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरे पनि कुनैपनि स्वीकृति नआएको बताए।
उनका अनुसार हाल देशभरका संघीय अस्पतालमा जम्मा २६ सय जनामात्रै कार्यरत छन्, जसमा उपत्यका बाहिरको स्थिति झनै कमजोर रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ‘ओएनएम’ (Organization and Management) प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको पनि उनले उल्लेख गरे।
गत वर्ष मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणअनुसार देशभर करिब ९० हजार स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छन् भन्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो। तीमध्ये ६० हजार स्थानीय तह, १५ हजार प्रदेश, र १५ हजार संघीय अस्पतालका लागि आवश्यक रहेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ३० हजार जनशक्ति थप्ने लक्ष्यसहित ओएनएम प्रस्ताव तयार पारे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नपाएको मन्त्री पौडेलले बताए।
त्यस्तै, चिकित्सकहरूलाई तोकिएको स्थानमा सरुवा गरिए पनि धेरैजसोले पालना नगर्ने, र उनीहरूलाई कारबाही गर्न कानुनी तथा व्यवस्थापकीय आधारसमेत नभएको गुनासो उनले थप गरे।
अस्पतालहरूमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा कुनै प्राकृतिक विपत्ति वा दुर्घटनामा सेवा दिन सकिँदैन। उपत्यकाका अस्पतालहरूमा समेत जनशक्ति र पूर्वाधार विस्तार आवश्यक छ,” मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
