वीरगन्ज। वीरगन्जको लाइफलाइन मानिने सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उद्योग, स्थानीय निकाय, सुरक्षा निकाय र सरोकारवालाले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
मधेस प्रदेशको उद्योग विभागले वीरगन्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा तीन दशकदेखि प्रदूषणको सिकार बनेको नदीलाई सफा बनाउन सामूहिक हस्ताक्षरसहित प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो।
कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले विगतमा पनि धेरै प्रतिबद्धता भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए। ‘मेरो ऊर्जा सकियो,’ उनले भने, ‘अब कानुनी दण्डात्मक विधि अपनाउनुपर्छ।’ जीतपुरसिमरा उपमहानगरले सहयोग नगरेको गुनासो पनि गरे।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले उद्योगहरूले १५ दिनभित्र वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जडानको काम नथाले कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिए। ‘अब अनुरोध होइन, सीधै कानुनको डण्डा चल्छ,’ उनले भने।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले पनि अब गफ होइन, एक्शनमा जानुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तहहरूलाई कानुन बनाउन आग्रह गर्दै कार्यान्वयनमा स्थानीय प्रशासन तयार रहेको बताए।
महानगरको वातावरण महाशाखाका प्रमुख रोकश साहका अनुसार सिर्सिया नदी कोरिडोरमा १२२ उद्योग छन्। तीमध्ये १०० मा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छैन। २१ वटा उद्योगमा प्लान्ट जडान भए पनि ८ मात्रै सञ्चालनमा छन्।
महानगरका वातावरण निरीक्षक प्रकाश ऐरले नदीको ९० प्रतिशत पानी उद्योगको रसायनयुक्त फोहोर मिसिएको बताए। कार्यक्रम विभागीय महानिर्देशक सुशील साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
उद्योगी प्रतिनिधिहरूले पनि छलफलमा भाग लिए। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले सबै उद्योगमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सञ्चालनमा आए ७५ प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताए।
उद्योग विभागकी निर्देशक रीमा साहले स्वागत मन्तव्य राखेकी थिइन् भने कार्यक्रमको सहजीकरण सञ्चारकर्मी सूर्यनारायण वि.क.ले गरेका थिए।
