मधेश प्रदेशको बजेटप्रति जनमतको असन्तोष, सत्ता गठबन्धनभित्र खटपट सुरु

वीरगञ्ज, १२ असार — मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति सत्ता गठबन्धनमै सहभागी जनमत पार्टीले कडा असन्तोष प्रकट गरेको छ। बजेटमा आफ्ना सिफारिस गरिएका योजनाहरू कटौती गरिएको भन्दै जनमतले सरकार र गठबन्धन दलहरूलाई नै प्रत्यक्ष दोष दिएको छ।

बिहीबार बसेको जनमत पार्टी संसदीय दलको बैठकले बजेटप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तीन बुँदे निर्णय पारित गरेको हो। संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले सार्वजनिक रेडबुकमा आफ्ना मन्त्री तथा नेताहरूले प्रस्ताव गरेका योजनाहरू समावेश नगरिएकोप्रति कडा असन्तोष व्यक्त गर्दै उक्त निर्णयमा पुगेको जानकारी दिए।

बैठकले बजेटमा व्यापक फेरबदल गरिएको भन्दै त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी गठबन्धनका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई दिएको छ। “हाम्रो सिफारिसका योजना हटाइएका छन्, बजेटको प्राथमिकता हाम्रो सरोकारविपरीत छ,” यादवले भने, “यो स्थिति गठबन्धनभित्रै खटपट सुरु भएको संकेत हो।”

बैठकले मधेश प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको विषयमा पनि आपत्ति जनाउँदै सचिवालयलाई औपचारिक पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, जनमत पार्टीका प्राथमिकताअनुसार बजेट पुनः संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य माग पनि बैठकबाट अघि सारिएको छ।

हाल मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंहले गरिरहेका छन् भने अर्थ मन्त्रालय भने नेपाली कांग्रेसका सुनीलकुमार यादवको जिम्मामा छ। जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागी हुँदा प्रस्तुत गरेका प्राथमिकताहरूलाई बजेटमा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै सत्ताभित्रै असन्तोषको स्वर चर्काइरहेको छ।

यस घटनाक्रमले सत्ता गठबन्धनभित्रको आपसी अविश्वास र असन्तुलन थप उजागर गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यदि बजेटमा पुनरावलोकन नभए सरकारको आन्तरिक समिकरणमा नै धक्का लाग्ने संकेत देखा पर्न थालेको छ।