पोखरा महानगरपालिकाले ८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएर सूचीको अग्रस्थान ओगटेको छ। उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले नगरसभामा पेस गरेको बजेटमा संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान, समानीकरण तथा राजस्व बाँडफाँटसँगै आन्तरिक आय उल्लेख्य रहेको छ। आन्तरिक आम्दानी मात्र ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
ललितपुर महानगरपालिकाले पनि ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जसको कुल रकम ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा धेरै रहेको छ — ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ। चालु खर्चका लागि २ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाखको बजेट पेस गरेको छ। आन्तरिक आय र संघीय अनुदान मिलाएर बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ। जनसहभागिता र सडक बोर्ड नेपालबाट समेत सहयोग लिने योजना बनाइएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आन्तरिक राजस्व र संघीय सशर्त अनुदानसहित विभिन्न स्रोतबाट रकम जुटाउने योजना रहेको छ। कार्यालय सञ्चालन, ऋण भुक्तानी र बाँकी योजनाको भुक्तानीमा समेत रकम छुट्याइएको छ।
वित्तीय वर्ष २०८२/८३ का लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन यी पाँच महानगरमध्ये सबैभन्दा सानो हो। उपप्रमुख इम्तियाज आलमद्वारा प्रस्तुत बजेटमा चालु खर्च अत्यधिक रहेको देखिन्छ — कुल बजेटको झण्डै ७० प्रतिशत (२ अर्ब २६ करोड)। पूँजीगत खर्च ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ।
पाँच महानगरको बजेट तुलना गर्दा खर्च संरचना र प्राथमिकता फरक देखिन्छ। पोखराले विकास र पूँजीगत आयोजनामा जोड दिएको देखिन्छ भने वीरगन्जको बजेट अत्यधिक रुपमा प्रशासनिक खर्चतर्फ केन्द्रित छ। ललितपुर, भरतपुर र विराटनगरले पूँजीगत योजनामा तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाएका छन्।
महानगरहरूबीचको तुलनामा राजधानी काठमाडौं महानगरको बजेट अझै सार्वजनिक नभएसम्म सबैभन्दा ठूलो बजेट कुन हुने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। तर हालसम्म सार्वजनिक भएका बजेटमध्ये पोखरा शीर्ष स्थानमा रहेको छ।
आगामी वर्ष विकास निर्माणमा कसको प्राथमिकता कति स्पष्ट छ भन्ने कुरा प्रस्तुत बजेटबाट नै प्रस्ट हुन्छ। आन्तरिक आय वृद्धि र खर्चको प्रभावकारी वितरणमार्फत जनताको अपेक्षा पुरा गर्न महानगरहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको संकेत पनि यस वर्षको बजेटले देखाएको छ।
