मधेस प्रदेशका आर्थिक चुनौतीबारे राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन सार्वजनिक, बहुआयामिक सुधार सुझाव

वीरगञ्ज – नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेस प्रदेशको आर्थिक संरचना र समस्याबारे विस्तृत अध्ययन गर्दै सुधारका लागि बहुआयामिक सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अध्ययनले प्रदेशभित्र हुने आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै राजस्वको दायरा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्योपचारका लागि भारतीय अस्पतालमा निर्भर रहनुपरेको छ। यसले भारतीय मुद्राको अत्यधिक माग बढाएको देखिएको छ। मधेसका सरकारी अस्पतालहरूमा आवश्यक उपकरण, दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव रहेको र त्यसका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्धन, र ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्नु प्राथमिक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। जनकपुर, वीरगञ्जजस्ता सहरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्दै प्रदेशको शैक्षिक स्तर उकास्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, सहरी क्षेत्रमा बढ्दो फोहर व्यवस्थापन गरी वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। यसले मधेसलाई सुन्दर, स्वच्छ र पर्यटकीय दृष्टिकोणले आकर्षक प्रदेश बनाउने सम्भावना बढाउने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

कृषिमा बजारको पहुँच नहुँदा किसानहरू बिचौलियामा निर्भर हुनुपरेको, उत्पादनको उचित मूल्य नपाइने तथा वितरण प्रणाली कमजोर भएको उल्लेख छ। कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक बनाउँदै मलखादको सुलभ आपूर्ति, उचित मूल्य प्राप्ति, र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने खालका नीतिगत सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ।

माछापालनमा प्रसिद्ध जनकपुर, परवानीपुरलगायत क्षेत्रको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्नु पर्ने, तथा निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेशबाट दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन बढ्दै गएकोले प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र सूचना प्रविधि विज्ञको माग पूर्ति गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई स्थानीय तहको समन्वयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, जानकी मन्दिर, पर्सा तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुली युद्ध संग्रहालय, भरत ताललगायत धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गरी आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने सुझाइएको छ।

मधेस प्रदेशमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू—जस्तै हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल—लाई सरोकारवालाबीच समन्वय गरी समयमै सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अन्त्यमा, प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै सीमान्तकृत वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नु, आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न प्रोत्साहन दिनु तथा राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनु अत्यावश्यक रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।