बजेट वितरणमा विभेद भएको भन्दै सांसद प्रभु साहको कडा आलोचना : “जनताको कर नेताको भुँडी भर्न हो ?

काठमाडौं — आजपा अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सांसद प्रभु साहले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विभेदकारी भएको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। उनले जनताले तिरेको करको प्रतिफल नजनताले पाएको न त जनप्रतिनिधिहरूले, बरु सत्तारूढ दलका नेताहरूले मात्रै लाभ उठाएको आरोप लगाए।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद साहले प्रश्न गरे, ‘‘जनताले तिरेको कर नेताहरूको भुँडी भर्न हो?’’ उनले राज्यको समग्र आर्थिक नीति र बजेट प्रवाहको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै भने, “विकासका स्रोतहरू केही नेताको क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गरिन्छ, बाँकी जनप्रतिनिधि हेरेर बस्नुपर्ने स्थिति बनाइएको छ। यो न्याय हो कि अत्याचार?”

साहले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटलाई तथ्याङ्कसहित विश्लेषण गर्दै भने, “यदि १६५ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा समान रूपमा बाँडिएको भए प्रति क्षेत्र झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ पुग्थ्यो। तर अहिले नेताजीहरूको क्षेत्रमा मात्र बजेट खन्याइएको छ।”

त्यसैगरी, ६ हजार ७४३ वटा वडा र ७५३ वटा स्थानीय तहलाई सन्दर्भ दिँदै उनले थपे, “यदि यो बजेट वडामा बाँडिएको भए प्रति वडा २९ करोड, र पालिकामा २६० करोड रुपैयाँ पुग्थ्यो। अनि जनताको पैसा कहाँ गयो?”

प्राकृतिक स्रोत दोहन र सामुदायिक वनका नाममा हुने पार्टीगत लुटप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै साहले भने, “सरकारको लगानीमा बनेका वनहरू सामुदायिक वनको नाममा पार्टीका झोलेहरूले लुटिरहेका छन्। यो कसको वन हो— झोलेको कि जनताको?”

साहले राज्य संयन्त्र र वन मन्त्रालयको अकर्मण्यताप्रति समेत कडा टिप्पणी गर्दै भने, “सत्तामा बसेका नेताहरू देश सेवा गर्न बनेका हुन् कि देश बेच्न?”

सांसद साहको भनाइले बजेट वितरणमा देखिएको असमानता, पारदर्शिताको अभाव र प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचको सवालमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।