मधेश सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब विनियोजन

वीरगञ्ज — मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै झन्डै रु दुई अर्ब विनियोजन गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार निर्माण तथा सहिद परिवार लक्षित कार्यक्रमहरू यस बजेटका प्रमुख प्राथमिकता हुन्।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सुनिलकुमार यादवका अनुसार, रु ३८ करोड १० लाख विशेष अनुदान शीर्षकमा छुट्याइएको छ, जुन स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, खानेपानीको पहुँच विस्तार तथा सहिद परिवारका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै, विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ मा तोकिएको मापदण्डअनुसार थप आयोजना कार्यान्वयन गर्न रु २८ करोड १० लाख बराबरको समपूरक अनुदान समेत छुट्याइएको छ। उक्त अनुदान स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता र प्रस्तावको आधारमा प्राप्त गर्नेछन्।

अर्थमन्त्री यादवका अनुसार, आगामी आवका लागि रु एक अर्ब २२ करोड ५० लाख ससर्त अनुदानका रूपमा छुट्याइएको छ। यो रकम प्रदेश सरकारले तोकेको प्राथमिकता र सर्तअनुसार खर्च गर्नुपर्नेछ। यस अनुदानअन्तर्गत विद्यालय भवन, शौचालय निर्माण, छात्रवृत्ति तथा पाठ्यपुस्तक वितरण, स्वास्थ्यचौकी र औषधि आपूर्ति, खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछन्।

मन्त्री यादवले बजेट प्रस्तुत गर्दै अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै विनियोजन भए पनि समयमा बजेट निकासा नहुँदा लक्षित कार्यक्रमहरूमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको उल्लेख गरे।

सरोकारवालाहरूको भनाइमा, बजेटको वास्तविक प्रभावकारिता त्यसको कार्यान्वयनको पद्धति र अनुगमन प्रणालीमा निर्भर रहनेछ। गत वर्ष पनि थुप्रै आयोजना निकासा ढिलो भएर अलपत्र परेको उदाहरण रहेको जनाइएको छ।