वीरगञ्ज, जेठ २२ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेका कानुनहरू परिमार्जन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि नयाँ ऐन तथा नीति निर्माणको प्रक्रिया तीव्र रुपमा अघि बढाएका छन्।
मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को स्थानमा नयाँ स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी सुरु भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण भइसकेको छ। संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधा स्पष्ट पार्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेको मन्त्रालयको धारणा छ।
त्यस्तै, औषधी क्षेत्रका नयाँ आवश्यकता समेट्ने उद्देश्यले २०३५ सालको पुरानो औषधी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐन’ ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मस्यौदा तयार भइसकेको र नियमावली निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कानून मन्त्रालयको राय लिएर चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको छ।
स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुदृढीकरणका लागि रामराजा प्रसाद सिंह अस्पताललाई ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’मा रूपान्तरण गर्न ‘प्रतिष्ठान ऐन’ तयार पारिएको छ। कानून मन्त्रालयको राय प्राप्त भएपछि संसदमा पेश गरिनेछ।
यस्तैगरी, मन्त्री पौडेलले आफ्नो सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुसार ‘एकीकृत विकास समिति ऐन’ र ‘एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन’को मस्यौदा तयारीसमेत अघि बढाएका छन्।
२०४९ सालमा बनेको ‘आमाको दूध प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु ऐन’लाई संशोधन गर्न कानून मन्त्रालयको रायपछि संसदमा लैजाने तयारी छ। साथै, मन्त्री पौडेलले ‘प्रत्यायोजन ऐन’, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०६८’, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५’ लगायतका कानुन संशोधनका विधेयकहरू पनि अघि बढाइरहेका छन्।
स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को संशोधन कार्य पनि मन्त्री पौडेलको पूर्व प्रतिबद्धताको रूपमा गृहकार्य भइरहेको छ।
उनी घट्दो जनसङ्ख्या र बढ्दो स्वास्थ्य चुनौतीको सन्दर्भमा नयाँ स्वास्थ्य नीति ल्याउने तयारीमा समेत जुटेका छन्। मन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सो नीति अन्तिम चरणको तयारीमा रहेको छ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्री पौडेलले बहुआयामिक कानुनी पहलहरू अघि बढाइरहेका छन्।
