दिशा निर्देश 
वीरगञ्ज — अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारका विभिन्न निकायहरूमा कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट १ खर्ब ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले बढी हो।
मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा ठूलो बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ। यो मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पाउनेछ, जुन चालु वर्षको २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो।
शिक्षापछि सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्ने मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हो, जसका लागि २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षमा यस मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
तेस्रो स्थानमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यो मन्त्रालयले चालु वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पाएको थियो।
खर्बभन्दा बढी बजेट पाउने अन्य मन्त्रालयहरूमा शहरी विकास मन्त्रालय (१ खर्ब १८ अर्ब), र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (८६ अर्ब १ करोड) पर्छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै १० अर्बले वृद्धि भएको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४८ करोड, खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन्।
अन्य प्रमुख मन्त्रालयहरूको बजेट यसप्रकार छ:
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय: १० अर्ब १४ करोड (अघिल्लो वर्ष ९ अर्ब २८ करोड)
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय: ७ अर्ब ७२ करोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण: ७ अर्ब ४९ करोड
परराष्ट्र मन्त्रालय: ७ अर्ब ८४ करोड
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय: ६ अर्ब ८ करोड (अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ५० करोड)
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय: २ अर्ब ८ करोड
रक्षा मन्त्रालयलाई ६२ अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट घटेर ४ अर्ब २८ करोडमा झरेको छ (अघिल्लो वर्ष ८ अर्ब १० करोड थियो)।
अर्थ मन्त्रालय (अन्यबाहेक) लाई ४९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा कम (२ खर्ब २२ अर्ब) हो।
समग्रमा, आगामी वर्षको बजेटले शिक्षा, पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य र सहरी विकासमा जोड दिएको छ भने केही मन्त्रालयहरूको बजेट कटौती गरिएको छ। बजेटले सरकारको प्राथमिकता शिक्षामा केन्द्रित रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
