वीरगञ्ज — वीरगञ्जका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई नयाँ उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहित गर्ने दिशामा सकारात्मक प्रयासको रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेटमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्रका लागि उल्लेख्य प्रोत्साहनको घोषणा गरिएको छ। उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापना हुने नयाँ उद्योगलाई सुरुवाती तीन वर्षसम्मको भाडा छुट दिने र मासिक भाडादरलाई हालको प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँमा झार्ने प्रस्ताव गरेका छन्। साथै, औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा सेजभित्रका उद्योग सरहका सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले बजेटले समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रयास गरेको बताए। “हाम्रो सबै माग समेटिएको त छैन, तर केही महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन्,” उनले भने, “भन्सारमा लाग्ने साढे दुई प्रतिशत अग्रिम आयकर हटाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ।” अध्यक्ष गौतमले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर नबढाएको विषयलाई पनि वातावरणमैत्री अर्थनीति तर्फको सकारात्मक संकेतका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।
अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले पनि बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको संवाहकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको विषयलाई महत्वपूर्ण मानिएको बताए। “उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र पूर्वाधार विस्तारजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनुले आर्थिक वृद्धिको आधार तय गर्ने सम्भावना देखिन्छ,” उनले भने।
चौधरीले कम्पनी दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मको प्रक्रिया एकल विन्दुबाट सहज बनाउन खोजिएको नीतिलाई स्वागत गर्दै नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीसँग प्रविधि वा ज्ञानको आधारमा स्वेट शेयर लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि प्रशंसनीय रहेको धारणा राखे।
बजेटमा समावेश अन्य महत्वाकांक्षी आयोजनाहरूमा अमलेखगञ्ज-लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइनको विस्तार तथा भण्डारणस्थल निर्माण, वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको प्रयोगमार्फत निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको अगाडि बढाइने प्रक्रिया, र चुरे-तराई मधेस क्षेत्रको जलचक्रलाई संरक्षण गर्न जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन समावेश छन्।
समग्रमा, बजेटले औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार, निजी क्षेत्रलाई सक्षम बनाउने र वातावरणीय सन्तुलनमा समेत ध्यान दिने गरी सन्तुलित मार्ग रोजेको स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी तथा विज्ञहरूको धारणा रहेको छ।
