काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले मंगलबार गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरका लागि आवश्यक विज्ञता पौडेलसँग नरहेको जिकिर गर्दै, सिफारिसदेखि नियुक्तिसम्मका सबै प्रक्रिया गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ। संविधानको धारा १३३ (२) र (३) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशमार्फत नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने र राष्ट्रहितमा गम्भीर असर पार्ने कार्यहरू नगर्न, नगराउन परमादेश माग गरिएको छ।
यसअघि पनि उनीहरूले पौडेल गभर्नर नियुक्त हुनु अघि नै नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर, अदालत प्रशासनले रिट दरपिठ गरेको थियो र त्यसलाई इजलासले पनि सदर गरेको थियो।
गभर्नरविरुद्ध दायर पछिल्लो रिटमा सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको अधिवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिइन्। अधिवक्तात्रयले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ मा भएको संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै पनि रिट दर्ता गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि वैशाख २ गते ६५ वर्षे उमेरहद नाघेका व्यक्तिको गभर्नर नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो। अब गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको रिटसमेत उक्त मुद्दासँगै बुधबारको सुनुवाइमा समेटिएको छ।
यो वेवसाइट दिशा निर्देश डट कमको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
कम्पनी दर्ता नं : २४७८४८/०७७/७८
सुचना विभाग दर्ता नं : २८२४-२०७८/८९
दिशा निर्देश 
