एमाले सांसद विष्णु पन्थीविरुद्ध एक वर्षदेखि जारी पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनविहीन

 वैशाख,२९ विराटनगर । नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विष्णु प्रसाद पन्थीविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतबाट एक वर्षअघि जारी गरिएको पक्राउ पुर्जी अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। नियमित रूपमा प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रहने पन्थीविरुद्धको पक्राउ आदेश भने प्रहरी कार्यालयहरूमा घुमिरहेको छ।

जिल्ला अदालत मोरङले २०८१ जेठ ३२ गते पन्थी र उनका साझेदार देवराज खनालविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेश बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं, रुपन्देही र अन्य मातहतका प्रहरी युनिटहरूमा पत्राचार गरिए पनि पन्थीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी अझै सफल भएको छैन।

पन्थी सञ्चालक रहेको गौतमबुद्ध हाइड्रोपावर प्रालिले विराटनगरस्थित पल्लवी इलेक्ट्रा प्रालिबाट १८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सामग्री उधारोमा लिएको थियो। तर कम्पनीले ५ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेपछि बाँकी रकमका लागि पल्लवी इलेक्ट्राले २०७५ चैत ११ गते मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

२०७७ मंसिर २३ गते अदालतले बाँकी १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो। तर फैसला कार्यान्वयन नभएपछि पुनः निवेदन दिइएको र त्यसपछि अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २४४ अनुसार दुवै संचालकलाई जनही ६ महिना कैद सजाय तोकेको हो।

पक्राउ पुर्जीपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले पन्थी रुपन्देहीमा बस्ने जानकारी दिँदै मुद्दा सम्बन्धी पत्र रुपन्देही पठाएको थियो। त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलसम्म पत्र पुगे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रहरी इकाइले सांसद पन्थीलाई पक्राउ गरेको छैन।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रहरी उपरीक्षक प्रदीपबहादुर क्षेत्रीले भने यसबारे जानकारी नभएको बताए। “भर्खरै मात्रै जिम्मेवारी सम्हालेको छु, म बुझेर मात्र भन्न सक्छु,” उनले भने।

पन्थीको प्रतिक्रिया : ‘मुद्दा थाहा थिएन’

सांसद पन्थीले आफूसमेत सेयर सदस्य रहेको हाइड्रोपावर कम्पनीले घाटा व्यहोरेर बन्द भएको बताएका छन्। उनले आफूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको र फैसला भएकोबारे ढिलो मात्र थाहा पाएको दाबी गर्दै यसलाई “प्रतिशोधपूर्ण कदम” भनेका छन्।

“त्यहाँ ५० जना सेयर सदस्य छन्, तर मेरो मात्र नाम समेटिएको छ,” पन्थीले भने, “कुनै प्रक्रियाको जानकारी नै छैन, मुद्दा दर्ता भएको थाहा हिजो मात्रै पाएँ।”

राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति प्रहरी निगरानीबाहिर रहनु र अदालतका आदेश निष्प्रभावी बन्नु न्यायप्रणाली र कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। सांसद पन्थीविरुद्धको पक्राउ आदेश लामो समयदेखि निष्क्रिय रहनु कानुनी राज्यको अवधारणामाथि नै प्रश्न खडा भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।