काठमाडौं । चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा अबदेखि पीडितले सिधै अदालत जान नपाउने भएका छन्। सरकारले ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ मा संशोधन गरी चेक बाउन्सको प्रक्रिया, हदम्याद र सजायसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो।
बुधवार राजपत्रमा प्रकाशित ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी उजुरी प्रहरीले अनुसन्धान गरी मात्र मुद्दा अदालतमा लैजान सकिनेछ। पहिले यस्तो उजुरी सिधै अदालतमा दर्ता गर्न सकिन्थ्यो।
संशोधित कानुनले उजुरीका लागि स्पष्ट समय सीमा निर्धारण गरेको छ। अब चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्नेछ। जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र मुद्दा अदालतमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
खातामा रकम नभइ चेक काटिएको खण्डमा, चेक लिने पक्षले खातावाललाई ४५ दिनको सूचना दिएर चेक अनादर प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। चेक बाउन्स प्रमाणित भएपछि चेक काट्ने व्यक्तिले बिगोबमोजिमको रकम, त्यसमा कानुनी ब्याज, र थप ५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
नयाँ कानुनअनुसार चेक बाउन्सको बिगोअनुसार कैद सजायको प्रावधान पनि यथार्थपरक बनाइएको छ।
संशोधित ऐनमा १५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए १ महिनासम्म कैद, १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगोको हकमा १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो हुने हकमा ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, १ करोड रुपैयादँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो रहेको हकमा एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद तथा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो रहेको हकमा २ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
नयाँ कानुनले मुद्दा समाधानका लागि मिलापत्रको विकल्प पनि खुला गरेको छ, जसअनुसार दुवै पक्षको सहमतिमा फौजदारी प्रक्रिया रोकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारका अनुसार, बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न, साथै मुद्दा प्रक्रियालाई दुरुपयोग हुन नदिन ऐनमा संशोधन गरिएको हो।
यो वेवसाइट दिशा निर्देश डट कमको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
कम्पनी दर्ता नं : २४७८४८/०७७/७८
सुचना विभाग दर्ता नं : २८२४-२०७८/८९
दिशा निर्देश 
