बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन उद्योगी व्यवसायीको सुझाव

वीरगञ्ज । बारा र पर्साको उद्योग कलकारखानाबाट राज्यले वर्षेनी करोडौको राजस्व संकलन गर्दै आएको हुँदा यहाँकै पूर्वाधार निर्माणमा भने राज्य उदासिन देखिएको उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको गुनासो छ । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रमका लागि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले उद्योगी व्यवसायीहरुबाट प्रस्तुत भएका सुझावहरुलाई आफुले गम्भीरता पुर्वक लिएको बताए ।

उनले उद्यारो कानुन, पर्सा, बाराका पुर्वाधार निर्माण, कर, भन्सार र राजस्वमा विद्यमान नितीगत अस्पष्टता, भन्सार दरबन्दी र मुल्याङ्कन, अग्रिम आयकर द्वारा सिर्जना गरेको समस्या, करका दरहरु लगायत प्रयटन, प्रबद्र्धनका लागि अगामी बजेट २०८२÷०८३ मार्फत सम्बोधन गरिनु पर्ने निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई प्राथमिकताका साथ लिएको बताए ।

राजस्व सचिव घिमिरेले नेपाल सरकार निजी क्षेत्रको भुमिकालाई अझै बिस्तार गर्दै उद्योग व्यापार र सेवा क्षेत्रको विकास मार्फत यस देशको समुन्नतीका लागि अग्रसर्ता लिएको धारण समेत राखे । कार्यक्रमा उद्योगी व्यवसायीले लिखित रुपमै बुझाएको सुझावलाई अध्ययन गरि र सम्बोधनका लागी पहल गर्ने राजस्व सचिव घिमिरेले प्रतिबद्धता जनाए ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयका बारेमा बताए । उनले देशको अर्थतन्त्र उद्योगी व्यवसायीहरुले गतिशिल बनाइरहेको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रको सुझावलाई प्राथमिकताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष गौतमले राजस्व सङ्कलनमा कमी, पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरुप नभइरहेको अवस्था, व्यापार घाटा, सरकारी खर्चमा बेथिति, लगानीको वातावरणको अभाव लगायतका बिषयहरु बर्तमान अर्थतन्त्र चुनौतीको रुपमा रहेको बताउँदै अगामी बजेटले यी समस्याहरुको सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता औँल्याए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य डा.सुबोध कुमार गुप्ताले निजी क्षेत्र मात्रै हैन, अहिले देशका हरेक क्षेत्रमा निराशा छाएको भन्दै त्यसमाथि उद्योगी व्यवसायी नै निराश भएमा देशको अवस्था अझै बिकराल हुनेमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे । चिन्ताजनक अवस्थालाई अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उद्योगमैत्री हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष तथा मधेश प्रदेशका पूर्व खानेपानी मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, मधेश प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक टेमानी, जीतपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्मा, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपाल, तृतीय उपाध्यक्ष आशिष लाठ, महासचिव शिवजी प्रसाद कलवार लगायतकाले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै बढ्दो बेरोजगारी, भएका उद्योगधन्दा बन्द हुनुपर्ने, कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने र महिनौदेखि धेरै कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाउनुपर्ने संकटको सामना उद्योगले गरीरहेका हुँदा यी समस्याको समाधानका लागि सरकारसँग गुहार मागेका छन् ।