पोखरा । नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) ले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई युवाका विभिन्न सरोकारका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै १४ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। उक्त मागपत्रमा युवाको हक, रोजगारी, नीति निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सुरक्षा र समावेशीकरण जस्ता विषय समेटिएका छन्।
आयोनले नेपालमा युवाहरूको ठूलो जनसंख्या रहेको उल्लेख गर्दै, राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, युथ भिजन २०२५, र राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन २०७२ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै, महामारी र आर्थिक मन्दीका कारण बेरोजगार बनेका युवाहरूलाई स्वरोजगार तथा व्यवसायिक तालिम उपलब्ध गराई उत्पादकत्वमा ल्याउने नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ।
संस्थाकी अध्यक्ष सुजता बरालको नेतृत्वमा गएको टोलीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मागपत्र हस्तान्तरण गरेको हो। उक्त मागपत्रमा युवा लक्षित शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक बनाउने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमलाई प्राथमिकता दिने, स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, राज्यका निर्णय प्रक्रियामा युवाहरूको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, मतदानको उमेर घटाउने, विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूलाई त्यहींबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, तथा युवा नीति पुनरावलोकन गरी युवाको उमेरको परिभाषा पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका सवालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित गर्भपतन, तथा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
अध्यक्ष बरालले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयनका क्रममा उमेरसम्बन्धी कानुनी बाध्यताले युवाहरू अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन्। १६ वर्षमै नागरिकता दिने तर १८ वर्षपछि मात्र मतदानको अधिकार दिने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
साथै, स्थानीय तहमा युवा लक्षित नीति तथा संरचना निर्माण गरी उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने, विपद् न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतिमा युवाको नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने, र डिजिटल सुरक्षालाई मजबुत बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।
यसै क्रममा, आयोनको टोलीले गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटालाई समेत युवासम्बन्धी नीति, रोजगारी, सिप विकास, शिक्षा र डिजिटल सुरक्षाका विषयमा १४ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ।
सातै प्रदेशका ९२ वटा युवा संस्थाहरूको साझा सञ्जालका रूपमा स्थापित आयोनले विगत १८ वर्षदेखि युवाका अधिकार, क्षमता अभिवृद्धि तथा नीति पैरवीमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
