१२ फागुन, जनकपुरधाम । मधेश सरकारले ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव जक्की अहमद अंसारीलाई मन्त्रालयबाट हटाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको छ। यो निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को फागुन १ गते बसेको बैठकले अंसारीलाई मन्त्रालयबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारबाट सो मन्त्रालयका लागि तोकिएका सचिवलाई प्रदेश सरकारले हटाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा खटाउनु पहिलो घटना हो।
अंसारी गत १८ वैशाखमा ऊर्जा, सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवका रूपमा हाजिर भएका थिए। तर, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ११ को उपदफा (१) र (२) अनुसार प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूको नियुक्ति तथा सरुवा गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता जयकुमार घिमिरेले सचिवहरूको पदस्थापन तथा सरुवासम्बन्धी निर्णय मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट हुने गरेको बताए। उनले भने, “संघीय सरकारले सचिव पठाउने गरेको छ भने प्रदेश सरकारका केही सचिवहरूको खटनपटन पनि यहाँबाट हुन्छ। सचिव अंसारीलाई मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिनु त्यसैअनुसार हो।”
सचिव अंसारीको स्थानमा जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, बाराका प्रमुख रामकुमार खंगलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। खंग दशौं तहका कर्मचारी हुन्, जसले वरिष्ठ पदाधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
यस घटनाले प्रदेश सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै कानुनी प्रक्रियाको पालना हुनुपर्ने माग बलियो बनाएको छ।
