तलब नपाएपछि शिक्षकहरूको कदम: विद्यालयको साँचो प्रशासनलाई बुझाए

वीरगञ्ज । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा ७ महिनादेखि पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नपाएको भन्दै शिक्षकहरूले विद्यालयको साँचो प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) गणेश अर्याललाई हस्तान्तरण गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि हालसम्म तलब नपाएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले आक्रोश व्यक्त गर्दै सामूहिक रुपमा यो कदम उठाएका हुन्।

शिक्षक महासंघ पर्साका अध्यक्ष तिर्थराज यादवको नेतृत्वमा बहुदरमाई नगरपालिकाका २० सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, र कर्मचारीहरूले नाराबाजी गर्दै साँचो बुझाएका थिए। ‘२०८१ श्रावणदेखिको हाम्रो तलब खोई?’, ‘शिक्षक एकता जिन्दावाद’, ‘हाम्रो माग पूरा गर’ जस्ता नारा अंकित प्लेकार्डसहित शिक्षकहरूले आन्दोलित रूपमा आफ्नो माग प्रस्तुत गरे।

७ महिनादेखिको तलब नपाउँदा आक्रोशित शिक्षकहरू
शिक्षक महासंघ पर्साका अध्यक्ष तिर्थराज यादवले ७ महिनादेखि तलब नपाएपछि बाध्य भएर यो निर्णय लिनुपरेको बताए। उनले भने, “हामी बालबालिकाप्रति संवेदनशील छौं र पढाई रोकिने पक्षमा छैनौं। तर, सात महिनासम्म तलब नपाउँदा आर्थिक समस्याले पठनपाठन प्रभावित हुने अवस्थामा आइपुगेको छ।”

यादवका अनुसार शिक्षकहरूको तलब मात्र नभई विद्यालयको परीक्षा, दिवा खाजा, र अन्य आवश्यक कार्यका लागि रकमसमेत निकासा हुन नसकेको छ। दिवा खाजाको अभावले बालबालिकाहरूसमेत पीडित बनेका छन्। यसबीच दशैँ, तिहार, छठ, माघे संक्रान्ति जस्ता पर्वहरू पनि आर्थिक समस्यामा गुजार्नुपरेकोले शिक्षकहरूको मनोबल कमजोर बनेको यादवले बताए।

नगरपालिकामा चलिरहेको आन्तरिक विवादले शिक्षाक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै शैक्षिक प्रणालीलाई मात्र नभई सम्पूर्ण पालिका व्यवस्थापनलाई प्रभावित गरेकोमा शिक्षकहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

यसअघि तीन दिनसम्म सांकेतिक विरोधस्वरूप आधा समय मात्र पठनपाठन गराइएको थियो। तर, सात महिनासम्म कुनै सुनुवाई नहुँदा अन्ततः साँचो बुझाउने निर्णय गर्नुपरेको श्री भंगी साह माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक मनोज उपाध्यायले बताए।

विद्यालयका साँचो ग्रहण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले यो अवस्था अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनले पटकपटक पहल गर्दा पनि सकारात्मक परिणाम नआएको र तलब निकासा गर्न असफल भएको स्वीकार गरे। तर, उनले समस्या समाधानका लागि अझै प्रयास जारी राख्ने आश्वासन दिए।

शिक्षकहरूको यो आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रको समस्या मात्र नभई, स्थानीय प्रशासन र पालिकाबीचको असमझदारीलाई उजागर गरेको छ। समस्याको यथाशीघ्र समाधान नगरे स्थिति थप जटिल हुने देखिन्छ।