काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह (बालेन्द्र शाह) ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्। गुरागाईंमाथि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानो बसपार्कमा निर्माण भइरहेको भ्युटावरको नक्सा पास गरेको आरोप लागेको छ।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पालना नगरी नक्सा पास स्वीकृत गरेको पाइएकाले गुरागाईंमाथि कारबाही गर्न लागिएको हो। प्रवक्ताले भने, “उहाँमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ। मेयरको अध्यक्षतामा छानबिन हुनेछ वा कार्यपालिकाले छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय आइतबार टुंगो लाग्नेछ। तर नक्सा पासमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिएको देखिएको छ।”
महानगरले गुरागाईंमाथि आधिकारिक नक्सा पास प्रणालीभन्दा बाहिर गएर स्वीकृति दिएको आरोप लगाएको छ। भ्युटावरको निर्माण जिम्मा लिएको जलेश्वर स्वछन्द बिकोई बिल्डर्सले लामो समयदेखि काम नसक्दा निर्माण कार्य ठप्प भएको छ। यो परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा महानगर र निर्माण कम्पनीबीच विवाद हुँदै आएको छ।
महानगर स्रोतका अनुसार, २०८० माघ ६ गते तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना दस्तुर बुझाउन पत्र लेखेका थिए, जुन जानकारी मेयरलाई पनि गराइएको थियो। तर, भ्युटावरको नक्सा पासमा गुरागाईंले अस्वाभाविक रुचि देखाएको आरोप महानगरले लगाएको छ। यस विषयमा मेयर शाहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने तयारी गरेका छन्।
यो पहिलोपटक होइन, जब मेयर शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेका छन्। यसअघि, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीमाथि धाँधली गरी एक जना आफन्तलाई कर्मचारी भर्ना गरेको आरोप लागेको थियो। मेयर शाहले अधिकारीलाई कारबाही गरी पक्राउ गर्न गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेका थिए। तर, उक्त सिफारिस कार्यान्वयन नभएपछि अधिकारीलाई सरुवा गरिएको थियो।
अधिकारीको स्थानमा प्रदीप परियार नियुक्त भए पनि उनी लामो समय टिक्न सकेनन्। परियारपछि २०८१ असोज ७ मा सरोज गुरागाईं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा आएका थिए। तर, तीन महिनामै उनीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि मेयर शाहले उनीमाथि छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन्।
भ्युटावरको नक्सा पास प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता र मेयर शाहको चासोले महानगरभित्र कडा प्रशासनिक सुधारको संकेत देखिएको छ। शाहको नेतृत्वमा यस प्रकारका कारबाहीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रशासनिक प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभ्यासलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।