असाेज २९ : देशभरका ३९ स्थानीय तहहरूले शिक्षकहरूलाई साउनदेखि तलब र चाडपर्व भत्ता प्रदान नगरेको पाइएको छ। सरकारको मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउने नीतिको खिल्ली उडाउँदै यी पालिकाहरूले संघीय सरकारले पठाएको रकमसमेत रोकेर शिक्षकहरूको तलब नदिएका हुन्। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीका अनुसार मधेस प्रदेशमा यो समस्या विशेष गरी गहिरो देखिएको छ।
शिक्षकहरूले समयमा नै तलब भत्ता पाउने संवैधानिक अधिकारको उल्लङ्घन गर्दै केही पालिकाहरूले नगर तथा गाउँ परिषद् नबसेको बहाना बनाएका छन्। उदाहरणका लागि, सल्यानको बनोगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले ७ जना शिक्षकको तलब रोकेको छ, जसको कारण सरुवामा नजाने शिक्षकहरूलाई दण्डस्वरूप तलब नदिएको हो।
सङ्गठनले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्दै तलब भत्ता तत्काल निकासा गर्न माग गरेको छ। २०५९ को शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षकहरूले नियमित तलब पाउनुपर्ने भए पनि यो व्यवस्थामा विभिन्न कारणले अवरोध उत्पन्न भएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि असोज १६ गते परिपत्र जारी गर्दै मासिक तलब भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो।
यद्यपि, ७५३ पालिकामध्ये ७१४ पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्मको तलब र भत्ता उपलब्ध गराइसकेका छन्। शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले पनि शिक्षकहरूको मासिक तलब सुनिश्चित गर्न पटक-पटक स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्दै आएकी छन्।
तर, कतिपय पालिकाहरूले तलब भत्ता उपलब्ध नगराउनुको कारण व्यवस्थापनमा देखिएको अलमल रहेको महानिर्देशक दीपक शर्माको भनाइ छ। कतिपय स्थानमा स्कुलले हाजिरी प्रमाणित नगरेको वा पालिकाले समयमै निकासा नगरेकोले समस्या उत्पन्न भएको हो।
संवैधानिक र कानूनी प्रावधानलाई सम्मान गर्दै शिक्षकहरूको तलब भत्ता अविलम्ब उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सङ्गठनले माग गर्दै आएको छ।
तलब भत्ता नदिएको स्थानीयहरूको विवरण –
यो वेवसाइट दिशा निर्देश डट कमको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
कम्पनी दर्ता नं : २४७८४८/०७७/७८
सुचना विभाग दर्ता नं : २८२४-२०७८/८९
दिशा निर्देश 
