मधेश सरकारले रकमान्तर गर्दा अनियमितता भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष

वीरगञ्ज : मधेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्दा अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । विषयगत मन्त्रालयले बजेट माग गरेको मितिअगावै रकमान्तर गरेको, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवका स्वकीय सचिवले लेटरहेडको दुरुपयोग गरेर ४२ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गराएको छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अर्थ मन्त्रालयले जथाभावी रकमान्तर गराएको भन्दै एमालेले छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो ।

२६ असार ०८० मा बसेको प्रदेश सभा बैैठकले लोसपाका उपनेता उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सांसदहरू दीपेन्द्रकुमार ठाकुर, नागेन्द्रप्रसाद साह, राजकुमार गुप्ता, शम्भुकुमार साह, जवाहरप्रसाद कुसवाह, कनिस पटेल, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी तरन्नुम र उर्मिलादेवी सिंह सदस्य थिए ।

छानबिन समितिले ८ असारमै प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई प्रतिवेदन बुझाए पनि समितिले आइतबार मात्रै सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा मधेशको १३६ मध्ये १३० स्थानीय तहमा असन्तुलित रूपमा ससर्त र विशेष अनुदान पठाएको, ६ वटामा नपठाएको, सर्लाहीको ६ वटा र सप्तरीको एक गरी सात स्थानीय तहमा धेरै अनुदान पठाएको, महानगर र उपमहानगरलाई पठाउने अनुदानमा काखापाखा गरेको उल्लेख छ ।

१५ चैत ०७९ मा तत्कालीन उद्योगमन्त्री यादवका स्वकीय सचिवले लेखिदिएको पत्रमा अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले ४२ करोड ६० लाख १० हजारको करिब ४६ वटा योजनाको रकम रकमान्तर गरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनले मन्त्रालयको कार्यविभाजन नियमावलीविपरीत आफ्नो मन्त्रालयबाट नरहेको कार्यालयमा समेत ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १८ असार ०८० मा रकमान्तरका लागि दिएको पत्रको चलानी नम्बर १६७० र १६७१ र शिक्षा तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले ५ असार ०८० मा रकमान्तरका लागि दिएको पत्रको चलानी नम्बर २९४ को पत्र दर्ता नगरी अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको पाइएको छ । कतिपय योजनाको बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तरका लागि पत्र पठाउनुअघि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तरको निर्णय गरिसकेको समेत छानबिनमा पाइएको छ ।

भौतिक मन्त्रालयले अर्थमा पठाएको रकमान्तरको फाइल १३ असार ०८० मा दर्ता भएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त योजनाको बजेट रकमान्तरको निर्णय १२ असारमै गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिनमा स्थानीय तहलाई दिने ससर्त, विशेष अनुदान वितरणमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री यादवले ससर्त अनुदान र विशेष अनुदान वितरण कार्यविधिलाई मिचेर अनियमितता गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।