वीरगञ्ज – वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ ।
जसमा चालुतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार (६२.०४ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार (३७.९६) प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
‘औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर, सुसंस्कृत सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर’ भन्ने नारा सहित महानगरपालिकाको नगर सभाको ११ औं अधिवेशनमा उप प्रमुख ईम्तियाज आलमले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
महानगरले आन्तरिक आयबाट ९५ करोड रुपैयाँ, संघीय सरकारको (वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड, समपुरक, सशर्त र विशेष अनुदान समेत) १ अर्ब ७० करोड ६२ लाख ५८ हजार, मधेस प्रदेश सरकारबाट (वित्तिय समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँड, समपुरक, सशर्त र विशेष अनुदान समेत) ७ करोड ९८ लाख २४ हजार रुपैयाँ पाउने जनाएको छ ।
यस्तै क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका लागि दातृ संस्था एशियाली विकास बैंकबाट १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार सडक बोर्ड नेपालबाट २ करोड, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पर्साबाट ९६ लाख, युनिसेफबाट २५ लाख आउने अनुमान गरिएको छ । अपुग हुने ४४ करोड १९ लाख ५९ हजार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सञ्चिती कोषमा रहेको नगद मौज्दातबाट व्यहोर्ने उपप्रमुख आलमले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
महानगरले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६६ करोड ३८ लाख ३५ हजार, स्वास्थ्य तर्फ १ करोड २० लाख ३० हजार, कृषि तर्फ ३ करोड २६ लाख ९० हजार, पूर्वाधार तर्फ १ अर्ब १९ करोड ९३ लाख, सामाजिक विकास तर्फ ९९ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै सूचना प्रविधि र सञ्चारतर्फ १ करोड ५ लाख ९५ हजार, सेवा प्रवाह संगठन सुद्दृढीकरणतर्फ ९३ करोड ५३ लाख २१ हजार, सरसफाई व्यवस्थापनमा ८ करोड ९१ लाख, वन तथा वातावरण र विपद व्यवस्थापनका लागि ५ करोड ९९ लाख, आर्थिक विकासका लागि १० करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र अपांगता, संस्थागत विकास, राजश्व तथा अन्य आय संकलन व्यवस्थापनका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
तीन वर्षदेखि बन्द रहेको रात्री मा.वि.पुन संचालन गरिने
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गएको तीन वर्षदेखि बन्द रहेको रात्री मा.वि. पुन संचालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा रात्री मा.वि.पुन संचालनका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउने उल्लेख छ ।
विद्यार्थी संख्या कम भएको भन्दै यस अघिका मेयर विजय कुमार सरावगीले बन्द गरेको विद्यालायलाई नवनिर्वाचित मेयर राजेशमान सिंहले पुनः संचालनका लागि पहल गरेका हुन् ।
६१ वर्ष अघि २०१८ सालमा वीरगञ्जको वडा नम्बर ८ गहवामा स्थापना भएको यो विद्यालयमा दिनमा काम गर्ने गरिब तथा विपन्न परिवारका युवायुवतीहरु रातीको समयमा अध्ययन गर्ने गरेका थिए ।
तर विद्यालय बन्द गरेपछि भने यस्ता विद्यार्थीहरुको भविष्य अनिश्चित बन्न पुगेको थियो ।
यो विद्यालय वीरगञ्ज मात्रै नभई पर्सा जिल्लाभरमै एक मात्र रात्री मा.वि.को रुपमा संचारनमा थियो । तर निवर्तमान नेतृत्वले यसलाई संरक्षण गर्दै गुणस्तर बृद्धिमा ध्यान दिनुपर्नेमा बन्द गरेर पन्छिने काम गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
महानगरपालिकाले २०७६ सालको नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि विद्यार्थी भर्ना रोकेर विद्यालय संचालन बन्द गरेको थियो ।
त्यसबेला विद्यालयमा १५ वर्षदेखि ४५ वर्षसम्मको युवायुवती पढ्दै आएका थिए । गरिब र विपन्न परिवारका तथा पढ्नुपर्ने समयमा नपढेका र पछि पढ्नु पर्छ भन्ने महसुस भएका विद्यार्थी अध्ययनका लागि विद्यालय आउने गरेका थिए ।
अहिले यो विद्यालयको २ वटा कोठामा वडा कार्यालय संचालन हुनुका साथै भोजपुरी प्रतिष्ठानको कार्यालय संचालनमा छ ।
साथै सो भवन निजी पब्लिक केनाइट कलेज सञ्चालनको लागि निवर्तमान मेयर सरावगीले आफू निकटका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएका छन् ।
निवर्तमान मेयर सरावगीले विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएकाले बन्द गराइएको बताए पनि व्यवसायीक लाभका लागि विद्यालय बन्द गराइएको भन्दै स्थानीयले विरोध पनि जनाएका थिए ।
पत्रकारको निशुल्क बीमा
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पर्साका पत्रकारहरुको निशुल्क बीमा गरिदिने भएको छ । यसका लागि महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीतिमा नै यसलाई समेटेको छ ।
महानगरको नीति सार्वजनिक गर्दै महानगरप्रमुख राजेशमान सिंहले पत्रकारलाई भईपरी आउने स्वास्थ्य तथा दुर्घटनाको उपचार सहज बनाउन निशुल्क स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे ।
महानगरप्रमुख सिंहले सार्वजनिक गर्नु भएको आगामी आर्थीक वर्षको नीतिमा संचारकर्मीलाई सक्षम र व्यवसायीक बनाउन क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख छ ।
यसका साथै अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहने पत्रकारलाई अध्ययन भ्रमण र फेलोसिपको व्यवस्था गर्नुका साथै कार्यक्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने पत्रकारलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्ने योजना पनि महानगरले अघि सारेको छ ।
यस्तै महानगरमा दर्ता तथा संचालनमा रहेका संचार माध्यमका लागि समानुपातिक ढंगले विवरण हुने लोक कल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।
जति बढी राजश्व उती बढी बजेट
वीरगञ्ज महानगपालिकाले करको दायरा बढाउने नीति लिएको छ ।
कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै करको दर नभई दायरा बढाउने नीति लिएको हो ।
यस्तै महानगरपालिकाले घरको नक्सा नबनाई घर बनाएकाले आगामी पौष मसान्तभित्र घरको नक्सा बनाएर ल्याए ५० प्रतिशत छुटमा नक्सा पास गरिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको नीति प्रस्तुत गर्दै महानगरप्रमुख सिंहले भने, ‘महानगरको १७ देखि ३२ सम्मका वडाहरुमा नक्सा पास नगरी बनेका घरघुरीहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पौष मसान्त सम्ममा आफनो घरको नक्सा तयार गरी पास गर्न महानगरमा निवेदन दिएमा नक्सा पास बापत लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाईनेछ ।’
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि वडा अध्यक्षलाई परिचालन गरिने पनि उल्लेख छ ।
दस्तुर छुट अवधिमा घरको नक्सा पास गर्न नआउने घरधनिलाई भने कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने पनि उल्लेख छ ।
तोकिएका करहरु वडा कार्यालयबाट तिर्ने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गर्नुका साथै भदाको दोस्रो सातासम्ममा यस्तो व्यवस्था लागू गरिने पनि महानगरप्रमुख सिंहले जारी गर्नुभएको नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै अबदेखि महानगरको राजश्व बृद्धिको आधारमा वडामा पठाइने बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिने पनि उल्लेख छ ।
जुन वडाले महानगरपालिकाको राजश्व बृद्धिमा बढी योगदान गर्छ त्यसैलाई प्रतिशतको आधारमा वडामा पठाईने बजेट सिलिङ्ग बृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा वडालाई
यस्तै महानगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा वडालाई दिने नीति लिएको छ । त्यसका लागि वडा कार्यालयलाई आवश्यक उपकरण र जनशक्ति प्रदान गर्दै फोहर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा वडालाई दिने भएको हो ।
महानगरपालिकालाई स्वच्छ र सुन्दर बनाउन फोहर व्यवस्थापन, नाला सफाई र लामखुट्टे
नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकतासाथ सफल विधिद्वारा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि वडालाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको हो । यस्तै ल्याण्डिफल साईटको लागी फोहर व्यवस्थापन गर्न थप पुर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्थापन गर्नुका साथै नगरक्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालयहरुको निर्माण गरि पहिले रहेका पुरानो शौचालयहरुको मर्मत संभार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।
यस्तै शहरभरी जालो भौँ जेलिएका टेलिफोन, ईन्टरनेट, तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुका तार र जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थित गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । प्लास्टिकको कालो झोलाको प्रयोग न्यूनीकरण गर्दै सबै प्रकारका प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुका साथै खुला दिशा मुक्त महानगर स्थापना गरिने लक्ष्य लिइएको छ । सरसफाई र फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धि बृहत जनचेतनाका कार्यक्रम क्रमसः गरिने उल्लेख छ ।
यो वेवसाइट दिशा निर्देश डट कमको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
कम्पनी दर्ता नं : २४७८४८/०७७/७८
सुचना विभाग दर्ता नं : २८२४-२०७८/८९
दिशा निर्देश 
