आज:  | Sun, 26, Jun, 2022

बजेटमा उद्योग – रुग्ण उद्योग सञ्चालनदेखि आन्तरिक उत्पादन वृद्धिसम्म

दिशा निर्देश १६ जेष्ठ २०७९, सोमबार १०:४४ मा प्रकाशित (३ हफ्ता अघि)

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले रोजगारी बढाउनेदेखि आयात घटाउने लक्ष्य समेट्दै उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । सरकारले बजेटमार्फत वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो घाटा र वर्षेनी बढिरहेको आयातलाई घटाउन स्वदेशी उद्योगको प्रोत्साहन र निर्यात वृद्धिमा जोड दिएको हो ।
यस्ता छन् कार्यक्रमः–
उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक, २०७९/२०८९ सञ्चालन गरिनेछ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ ।
यस कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गरिनेछ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्ने उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइनेछ । युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नव–प्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा शुरूवाती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । साथै यस कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधार गर्दै लगिनेछ ।

परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस्ता व्यवसायमा भेञ्चर क्यापिटल मार्फत पुँजी व्यवस्थापन गर्नुका साथै अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ज फण्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका साथै सातै प्रदेशमा विजिनेस इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनको लागि ठूला उद्योगसँगको अग्र तथा पृष्ठ अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने र करारमा वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा खरीद गर्ने कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ ।

ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले स्टार्टअपलाई सहयोग पुयाउने व्यवस्था गरिनेछ । जडिबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडिबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ । सरकारको स्वीकृतिमा सबै किसिमका औषधिजन्य जडिबुटीहरूको खेती गरी प्रशोधन एवं निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य एवं बहुउपयोगी जडिबुटीहरूको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइनेछ ।

सुदूरपश्चिमको अत्तरीया र कर्णालीको सुर्खेतमा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ । जडिबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश सरकार, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि उपजमा आधारित उद्योग, पशु दाना उद्योग, दलहन, तेलहन र मुख्य खाद्य प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिनेछ ।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रलाई रास, उखु, आँप, लिची, किवी, बेल, जुनार, अंगुर, स्याउ लगायतका फलफूल खेती गर्न र यस्ता फलफूलको जुस तथा वाइन उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ । अल्लो, सुपारीको पात तथा केरा लगायत वनस्पतिजन्य स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित धागो, कपडा उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

अलैची, बेसार, अदुवा, लसुन, टिम्मुर, दालचिनी, धनिया, जीरा, खुर्सानी जस्ता मसलाजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक माग पूर्ति गर्नुका साथै निर्यात गरिनेछ । यस्ता उत्पादनको प्रशोधन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिइनेछ । कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न उन्नत जातको कपास खेती गर्ने कृषकलाई कपासको बियाँ छोडाउने मेसिन स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु। रबर खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

कर्णालीको कागुनो, चिनो, सिमी, फापर, उवा, मार्सी जस्ता उत्पादनहरूको प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लालाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ ।

नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका १०५ वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ । बाँकी स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। दमक, मोतीपुर, दैजि र नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पाँचखालस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको हरैया र प्रदेश नम्बर १ को सुनसरीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा धौवादी फलाम खानीबाट फलाम उत्पादनको पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरिनेछ । बैतडी र बझाङ्गमा रहेको फस्फोराईटको खानीबाट फस्फोरश मल उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । सुर्खेतमा स्थापना भएको किम्मती तथा अर्ध किम्मती पत्थर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ । धादिङ्ग जिल्लाको रूबी भ्याली र जाजरकोट लगायतका स्थानमा रहेको किम्मति तथा अर्ध किम्मति पत्थरको अन्वेषण तथा प्रशोधन कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। लघु, घरेलु र साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ ।

स्थानीय तहको लगानी र पहलमा स्थापना भएका उद्योगहरूको व्यवस्थापकीय सुधार, प्राविधिक जनशक्तिको आपूर्ति, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका नागरिकहरूलाई निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कार्यस्थलमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

उत्पादनमूलक एवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गरिनेछ । उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ । उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लीजमा दिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड रुपैयाँ कायम गरिनेछ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । ठूला लगानीकर्ताहरूले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्व तयारीका कार्य गर्न सक्ने गरी सात दिन भित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया ६ महिनाभित्र पूरा गरि सक्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सर्जकहरूको बौद्धिक सम्पत्ति एवं प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गरिनेछ । बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी तथा प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्ने उपरको कारवाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

वाणिज्यतर्फः–

निरन्तर बढिरहेको आयातले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा चाप सिर्जना भएको छ । स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यात समेतको प्रचुर सम्भावना भएको कृषि, उद्योग र जलविद्युत तथा सेवा क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरिनेछ ।

नेपालमा आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूको गुणस्तरको मापदण्ड बनाई लागु गरिनेछ । अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू तयारी रूपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिनेछ ।

मित्रराष्ट्र चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताबमोजिम उपलब्ध नाका तथा वन्दरगाह उपयोग गर्दै तेस्रो मुलुकसम्मको पहुँचलाई थप सहज बनाई अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन गरिनेछ । वैदेशिक व्यापारको लागत कम गर्न व्यापार पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइनेछ। व्यापार लजिष्टिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रबद्र्धन गरिनेछ । यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा २ देखि १५ प्रतिशत सम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कानूनी प्रबन्ध मिलाइनेछ । नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा, डोल्पाको तीजे धो, मुस्ताङको कोरला र महोत्तरीको जलेश्वरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको ब्राण्डिङ एवं बजार पहुँच वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।

नेपाली हस्तकलाको बिक्री प्रवद्र्धन गर्न भृकुटीमण्डप खुला बजार क्षेत्रमा रहेका पसलहरूमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको सहज निकासीको लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

कृषि, वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।


सम्बन्धित खबरहरु