आज:  | Tue, 21, Apr, 2026

खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि खोप लगाउनेहरूको भीड लाग्यो : स्वास्थ्य मन्त्रालय

Avatar photo दिशा निर्देश २२ माघ २०७८, शनिबार १३:२६ मा प्रकाशित (४ साल अघि)

सबै नागरिकको पहुँचमा कोभिडविरुद्धको खोप पुर्‍याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा. संगिता मिश्रले कोभिड विरुद्धको खोप लिन मानिसहरू नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा अनिवार्य रूपमा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको प्रष्टयाएकी हुन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले यो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भीड नै लाग्न सुरु गरेको दाबी गरिन् ।

प्रवक्ता मिश्रले सरकारले लिएको यो नीति मिडियामा आएजस्तो नागरिकलाई खोपबाट वञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘जनतालाई सास्ती दिनका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको होइन । विगतको अनुभव के देखाएको छ भने भ्याक्सिनेशनको रेट बढाउँदा पनि कतिपय व्यक्तिहरू भ्याक्सिन लिन नआएको अवस्था पनि छ ।

यदि तपाईले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ओमिक्रोनभन्दा पहिलाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो केन्द्रहरू सञ्चालन गर्दा पनि मान्छे खोप लिन नै आएनन् । ओमिक्रोनको इन्फेक्सन बढिरहँदाखेरी भ्याक्सिन लिनलाई भीड भयो ।

अर्को कुरा के भनिएको छ भने कुनै सार्वजनिक सेवा दिने संस्थाको छेउमा लगभग आधि घण्टा भित्र वा नजिकै खोप केन्द्र हुनुपर्छ । त्यो हिसाबले यसले के गर्छ भने यदि उसँग खोप कार्ड छैन भने पहिले गएर खोप लिन्छ अनि मात्रै सेवा लिन आउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो ।

यो चाहिँ खोपमा पहुँच बढाउन राज्यले लिएको नीति हो । यो मिडियामा प्रचार भएजस्तो कसैलाई विभेद गर्न वा सेवा निषेध गर्नका लागि लिएको चाहिँ रहेनछ ।

’ सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि कोभिडविरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई छ ।
प्रवक्ता मिश्रले इम्युनिटी रेसपोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरूले पनि बुस्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउने गरी पछिल्लो निर्णय आएको पनि स्पष्ट पारिन् ।

कोभिडको ‘रिसर्च’ र ‘डाटा’ दैनिक चेन्ज हुने भएकाले यसका निर्णयहरू पनि नेपाल सरकारले चेन्ज गरिरहनु परेको सरकारको स्पष्टीकरण छ ।

प्रवक्ता मिश्रले गत माघ ७ गते बसेको डब्लूएचओ अन्तरगतको स्ट्राटिजिक एडभाईजरी बोर्डको बैठक र त्यसको लगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुस्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गर्नु परेको स्पष्ट पारिन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक पटक अपिल गर्दै आएको छ । प्रवक्ता मिश्रले त्यसका लागि खोपको अभाव नहुने स्पष्ट पारिन् ।


सम्बन्धित खबरहरु