नारायणीको प्रसूती विभागका चिकित्सकको मनपरी, विकास समितिका अध्यक्ष र मेसुलाई पनि टेर्दैनन्

वीरगञ्ज – वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालले शल्यकृयामार्फत प्रसूती गर्न कोटा प्रणाली लगाउँदा प्रसूती सेवा बाट धेरै बन्चित हुन पुगेका छन् ।

अस्पतालले शल्यकृयामार्फत दैनिक ९ वटा मात्र प्रसूती गराउने गरी कोटा प्रणाली नै बनाएको छ । यसले गर्दा ९ वटा भन्दा पछि आउने सेवाग्राही बाध्य भएर महंगो शुल्क तिरेर निजीमा जान बाध्य भइरहेका छन् ।

वीरगञ्ज लगायत मध्य तराईका लागि नारायणी अस्पताल विपन्न,गरिब लगायतको उपचारको विश्वासिलो थलो हो । तर अस्पतालले नै सिण्डिकेट लगाइदिँदा सेवाग्राही बिरामी मर्कामा पर्न थालेका हुन् । ९ वटा भन्दा बढी गर्दै नगर्ने रणनीतिका कारण अस्पतालमा आपत विपतमा आउने आम सर्वसाधारण अमिलो मन बनाएर फर्किन बाध्य भइरहेका छन् ।

कोभिड संक्रमण उच्च विन्दुमा रहेका बेला अस्पतालले बढी भिड नहोस भनेर दिनमा गर्ने शल्यकृयाको संख्या तोकेको थियो । तर अहिले प्रसूतीमा कार्यरत चिकित्सकहरु त्यही बेलाकै कुरा पच्छ्याउँदै ९ वटाभन्दा बढी शल्यकृयामार्फत प्रसूती नगर्ने भन्दै अड्डि लिइरहेका छन् ।

बिहीबार वीरगञ्जकै एक महिला प्रसूतीका लागि भर्ना हुन आउँदा चिकित्सकले बेड अभाव रहेको भन्दै भर्ना नै गर्न मानेनन् । वीरगञ्जको सिर्सिया खल्वाटोला निवासी सविता देवी पहिलो सन्तानको जन्म दिन अस्पताल आएकी थिइन् । तर अस्पतालको प्रसूती विभागमा खटिएका डाक्टर राकेश साहले वार्डमा बेड खालि नभएको भन्दै वीरगञ्जकै एक निजी अस्पतालमा जान रिफर गरिदिए ।

आफूहरुसँग पर्याप्त पैसा नभएको भन्दै अस्पतालमा नै बच्चा जन्मने व्यवस्था मिलाइदिन अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा.बिरेन्द्रबहादुर प्रधान, अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष पुरेन्द्र किशोर लाभसम्म कुरा पुर्याउँदा पनि उनीहरुको बच्चा अस्पतालमा जन्मने वातावरण मिलेन ।

मेसु र विकास समितिका अध्यक्ष दुबैले प्रसूती विभागमा खटिने चिकित्सकहरु डा.सुरेन्द्र चौधरी, डा.बिमला महर्जन बछार र डा.राकेश साहलाई शल्यकृयाको व्यवस्था मिलाएर प्रसूती गराईदिने निर्देशन दिए । तर तीनै जना डाक्टरले विकास समितिका अध्यक्ष र मेसुको निर्देशनलाई अटेर गर्दै हुन नसक्ने भनेर जवाफ फर्कादिएको बुझिएको छ ।

अस्पताल व्यवस्थापनले भन्दा पनि नटेर्ने अस्पतालका चिकित्सकका कारण नारायणी अस्पतालको सेवा जर्जर बन्दै गइरहेको छ । व्यवस्थापनले भनेको कुरा अटेर गर्ने डाक्टरलाई तत्काल कारबाही नगर्दा यस्ता अटेर गर्ने डाक्टरहरुको मनोबल बढिरहेको छ ।

संघीय अस्पतालमा आउने सबैको सहज उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा अस्पताल प्रशासनले पनि कोटा प्रणाली लगाउनुले ग्रामिण क्षेत्रबाट आउने सर्वसाधारण बढी पीडित बनेका छन् ।