काठमाडौँ – संघीय संसद्का सदस्यहरु सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा आबद्ध हुन पाउने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले मंगलबार सांसदद्वय पाण्डे र भट्टको दल रोज्न पाउने हकमा असर पर्ने कुनै काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
दल दर्ताको निर्णय हुनुपहिले नै निवेदन दिएकाले पाण्डे र भट्टलाई नयाँ दलमा सनाखत गर्न पाउने भनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । एमालेका केही सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामको दल भदौ ४ गते निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको र उक्त निवेदनमाथि निर्णय हुनुपहिल्यै दुई सांसदले उक्त दलमा जान पाउँ भनी निवेदन दिएको पाइएको आदेशमा भनिएको छ ।
‘सो आयोगले उक्त निवेदन अनुसार दल दर्ताको कारबाहीका क्रममा भदौ ९ मा सनाखतका लागि उपस्थित गराउने निर्णय गरेकोमा त्यसरी सनाखत गर्नुपूर्व नै निवेदकहरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्ट समेतले सो दलमा आफ्नो नाम पनि समावेश गरिपाउँ भनी भदौ ८ गते निर्वाचन आयोगमा लिखित निवेदन दिएको तथा सनाखतनका लागि मौजुद रहेको भन्ने समेत देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ ।
उनीहरूका बारेमा आयोगले कुनै निर्णय लिएको थिएन । त्यसरी निर्णय नगर्दा दुवैको दलीय आबद्धताको हैसियतमा असर पर्ने देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘दर्तासम्बन्धी निर्णय नहुँदैको अवस्थामा निवेदनसहित प्रत्यर्थी आयोगमा उपस्थित हुने रिट निवेदकहरूको मागका सम्बन्धमा कुनै बेहोरा उल्लेख नै नगरी भएको दल दर्तासम्बन्धी निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ समेतका दृष्टिले मनासिव नदेखिएको र यसको परिणामस्वरुप निवेदकहरूको दलीय आबद्धताको हैसियतमा असर पर्न जाने देखियो,’ अदालतले भनेको छ ।
यस्तो अवस्थामा पाण्डे र भट्टलाई निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइ दल रोजेको आधारमा कारबाही नगर्नु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यस्तो छ अदालतकाे आदेश
![]()
![]()
