बालस्वास्थ्य र बालअधिकार चुनावी घोषणापत्रको प्राथमिक एजेन्डा हुनुपर्छ: डा. लभ कुमार साह

नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी (NEPAS) ले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई बाल स्वास्थ्य तथा बालअधिकारसम्बन्धी स्पष्ट, मापनयोग्य र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धता आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा समेट्न आग्रह गरेको छ।

संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकास आजका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक अवस्था र समग्र विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गरिएको छ। यही सन्दर्भमा NEPAS का सदस्य तथा बालरोग विशेषज्ञ डा. लभ कुमार साहले बाल स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नराखी समुन्नत नेपाल निर्माण सम्भव नहुने बताएका छन्।

“बालबालिकाको स्वास्थ्य र विकासमा आज गरिने लगानी नै भोलिको सक्षम, स्वस्थ र उत्पादनशील पुस्ताको आधार हो,” डा. साहले भने। “चुनावी घोषणापत्रमा बाल स्वास्थ्य समावेश गर्नु औपचारिकता मात्र नभई, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो।”

NEPAS ले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (CRC) अनुमोदन गरिसकेको र संविधान २०७२ ले बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, संरक्षण तथा विकासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएको छ। साथै, दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अनुसार सन् २०३० सम्म मातृ, नवजात, शिशु तथा पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर न्यूनीकरण, कुपोषण अन्त्य र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ।

तर व्यवहारमा नेपालका बालबालिकाहरू अझै पनि कुपोषण, रोकथामयोग्य रोग, नवजात तथा शिशु मृत्युदर, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, अपाङ्गता, हिंसा, बालविवाह, बालश्रम र स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँचजस्ता गम्भीर चुनौतीसँग जुधिरहेको NEPAS को ठहर छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्र, शहरी गरिब बस्ती, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका बढी जोखिममा रहेको जनाइएको छ।

डा. साहका अनुसार बाल स्वास्थ्य सुधारका लागि मातृ, नवजात, शिशु तथा किशोर स्वास्थ्यमा सार्वजनिक लगानी उल्लेख्य रूपमा बढाइनुका साथै बाल तथा किशोर मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार अनिवार्य छ। “कुपोषण अन्त्य स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र विषय होइन,” उनले भने, “यसका लागि पोषण, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गर्दै बहु–क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाइनुपर्छ।”

NEPAS ले सबै बालबालिकाका लागि निःशुल्क तथा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न, विशेषगरी दुर्गम र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित कार्यक्रम ल्याउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। साथै, बाल हिंसा, बालविवाह र बालश्रम अन्त्यका लागि कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

संघीय संरचनाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालमैत्री नीति, योजना र बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै डा. साहले बाल स्वास्थ्यलाई विकासको सहायक विषय होइन, राष्ट्र निर्माणको आधारस्तम्भका रूपमा बुझ्न राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।

NEPAS का केन्द्रीय अध्यक्ष डा. अरुण कुमार न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संस्थाले सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत बाल स्वास्थ्य र बालअधिकारप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन आह्वान गरेको छ। साथै, नीतिगत संवाद, प्राविधिक सहयोग र सहकार्यका लागि NEPAS सधैं तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।