काठमाण्डौ। राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय विभेद तथा हिंसासम्बन्धी घटनामा अब अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था सुरु गरेको छ। आयोगको रणनीतिक योजना २०८२–२०८७ अन्तर्गत विकास गरिएको यो अनलाइन उजुरी प्रणाली काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको हो। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायकप्रसाद यादवको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति यादवले दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, प्रहरी वा सम्बन्धित निकायसम्म सहज पहुँच नपुग्ने पीडितहरूका लागि यो प्रणाली निकै प्रभावकारी हुने बताए। डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै अनलाइन उजुरी व्यवस्था समयसापेक्ष आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माका अनुसार आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा रहेको ‘उजुरी व्यवस्थापन’ शीर्षकमा क्लिक गरी पीडितले आफ्ना समस्या विवरण भरेर सहजै उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन्। अनलाइनमार्फत पठाइने उजुरी स्वतः दर्ता हुने गरी प्रणाली तयार गरिएको उनले जानकारी दिए।
अध्यक्ष विश्वकर्माले अनलाइनबाट प्राप्त उजुरी आयोगले आफैं अध्ययन गर्ने र आवश्यक परेमा प्रहरी वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था रहेको बताए। उनले जातीय विभेद तथा हिंसाका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान होस् भन्ने उद्देश्यले आयोगले सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय र ध्यानाकर्षण गराइरहने स्पष्ट पारे।
यसअघि उजुरी दर्ताका लागि दलित समुदायका पीडितहरू आयोगको कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै अब उक्त झन्झट हटेको र पीडितले जहाँबाट पनि सजिलै उजुरी दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ।
यो वेवसाइट दिशा निर्देश डट कमको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
कम्पनी दर्ता नं : २४७८४८/०७७/७८
सुचना विभाग दर्ता नं : २८२४-२०७८/८९
दिशा निर्देश 
