काठमाडौं । रौतहटमा १८ वर्षअघि भएको गौर हत्याकाण्डमा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि सम्भावित शान्ति–सुरक्षा चुनौतीबारे गृहमन्त्रालयमा उच्चस्तरीय समीक्षा गरिएको छ।
२०६३ साल चैत ७ गते तत्कालीन माओवादीले स्थानीय राइस मिलमा आयोजना गरेको सभामा मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले आक्रमण गर्दा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो भने ४२ जना घाइते भएका थिए। सो घटना राजनीतिक चलखेलका कारण अहिलेसम्म ठप्प अवस्थामा थियो।
तर सोमबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले घटनाबारे छानबिन अघि बढाउन आदेश दिएपछि मुद्दा फेरि सक्रिय बनेको हो। यस घटनामा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनाविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको छ।
अदालतको आदेशपछि यादवका समर्थकले जनकपुर, विराटनगरलगायतका शहरमा प्रदर्शन गरेका छन् भने मंगलबार काठमाडौंको माइतीघरमा समेत प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यस्तो परिस्थितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दिपक थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई बोलाएर छलफल गरेका छन्। बैठकमा अदालतको आदेशपछि उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौतीबारे समीक्षा गरिएको थियो।
“अदालतको आदेश आएपछि अनुसन्धान अघि बढ्नेमा शंका छैन, तर त्यससँगै उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थिति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छलफल भयो,” बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार गृहमन्त्रीले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्दै निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
यो प्रकरणमा मृतकका परिवारलाई तत्कालीन समयमा १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइएको थियो। हाल घाइते त्रिभुवन शाहले दायर गरेको रिट निवेदनकै आधारमा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। आदेशपछि रौतहट प्रहरीले पुराना फाइलहरू अध्ययन गर्न थालेको छ।
यो वेवसाइट दिशा निर्देश डट कमको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
कम्पनी दर्ता नं : २४७८४८/०७७/७८
सुचना विभाग दर्ता नं : २८२४-२०७८/८९
दिशा निर्देश 
