काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा प्रवेश गरेको छ।
सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तबारे व्यवस्था गर्न बनेको यो विधेयकलाई भदौ १७ भित्र सभाबाटै पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक दबाब छ। प्रतिनिधिसभाबाट गत असार १५ गते पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयक संवैधानिक प्रावधानअनुसार दुई महिनाभित्र निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
६० दिनभित्र राष्ट्रियसभाले फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको बहुमतले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने प्रावधान संविधानमा छ।
यसअघि विधेयकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ (Cooling-off period) को व्यवस्था विवादित बनेपछि राष्ट्रियसभामा छलफल सुरु गर्न ढिलाइ भएको थियो।
यस्तै, संसदीय छानबिन विशेष समितिले नैतिक जिम्मेवार ठहर गरेका प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा गरिसकेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १४ वटा राजनीतिक दल र चार वटा सरकारी निकायमा पठाइसकेका छन्।
यो वेवसाइट दिशा निर्देश डट कमको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
कम्पनी दर्ता नं : २४७८४८/०७७/७८
सुचना विभाग दर्ता नं : २८२४-२०७८/८९
दिशा निर्देश 
